१६ बर्ष, १८ सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिसँगै गणतन्त्र नेपालको १८औं सरकार बन्ने तरखरमा छ। नयाँ संविधान लागु भएपछिको झन्डै एक दशकको त्यो १०औँ सरकार हुनेछ। यति छोटो अवधिमा निरन्तर सरकार फेरबदलको यो शिलशिलाले नेपालको संक्रमणकालिन राजनीति समाप्त भई नसकेको प्रतीत हुन्छ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा लोकतन्त्रमा दलहरू मिल्नु र कार्यगत एकता गर्नु अनौठो विषय नभए पनि छिटो छिटो सरकार फेरिनुका लागि उनीहरूले भन्ने गरेका आधार र औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन। हालसालै मात्र बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि दुई पटक फरक गठबन्धनको साथ लिएको थियो। उनी एउटै सरकारमा ५ औं पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् तर पाउने स्थिति छैन।

राजनीतिक सुधारको कुरा गठबन्धन सरकारले दिन सकेमा त्यसको औचित्य र स्थायित्व देखिनेछ। सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालन, संसदीय गतिविधि र सार्वजनिक सेवा सुविधाको विस्तारजस्ता विषयमा संवैधानिक र व्यवहारिक सुधारको अवसर नयाँ गठबन्धनसँग रहन्छ।

अब कांग्रेस र एमालेको यो गठबन्धनले अस्थिरता रह्यो भनेर नयाँ प्रारुप दिन खोजेको भए अर्को चुनावसम्म जाने स्थिति रहन्छ। हैन भने यसको पनि कुनै औचित्य स्थापित हुने देखिँदैन।

किन अचानक यो परिस्थित आयो जुन एक वर्ष अगाडि आएन? दलहरूभित्र यसबारे यथेष्ट प्रयास भएको छ कि छैन वा नेतृत्वको महत्वकांक्षाले मात्र त्यसलाई दोहो¥याइरहेको छ? नेपालको राजनीतिको विश्लेषण यथार्थ रूपमा भन्दा पनि षड्यन्त्र र गोप्य सूचनाका आधारमा हुनुपर्छ जसका लागि उनीहरू कसरी मिले भनेर खोज्नुपर्छ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर पनि असफल भयो, २०५६ मा फेरि कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि सफल हुन सकेन। २०७४ मा वामपन्थी गठबन्धन (जो पनि नेकपाका रूपमा एउटै दल बने) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि सफल भएन, २०७९ मा पनि कांग्रेस र माओवादी दलहरू मिलेर गरेको चुनावी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि काम गर्न सकेन।

यो गठबन्धन पनि लामो समय जाला कि नजाला भन्ने शंसय स्वभाविक देखिन्छ। ०७४ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत मात्र होइन झन्डै दुई तिहाई बहुमत दिँदा पनि सरकार लामो समय जान नसकेको इतिहास पुरानो भईसकेको छैन। यसैकारण कतिपय राजनीतिक टिप्पणीकारहरु अहिलेको गठबन्धन पनि लामो समयसम्म जान्छ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन।