शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
सानो उल्झनमै सत्ता छाड्ने प्रचण्ड अहिले किन सत्ता छोड्न तयार छैनन् ?
शुक्रबार, असार २१ २०८१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
एमाले कांग्रेसको समीकरण बनेपछि एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिँदै उसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाएको अवस्था छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परेपछि सामान्यतया की राजीनामा दिनुपर्ने की ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रधामन्त्रीलाई छ । संसदमा रहेको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेको परिवेशमा राजनीतिमा कुनै अप्रत्याशित घटना नभए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । तरपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद फेस गर्ने जिरहमा छन् । संविधानले उनको यो इच्छालाई रोकेको पाइँदैन । उनले संसद फेस गर्न पाउँछन् । तर विगतलाई हेर्ने हो भने सत्ता उलटफेरमा माहिर मानिए पनि प्रचण्डको स्वभावले यो प्रकारको जिरह गरेको इतिहास भेटिँदैन । तर अप्रत्याशित रुपमा किन उनले यो प्रकारको जिरह गर्दैछन् भन्ने आम चासो छ ।
सरकारमा सामेल अर्को घटक रास्वपाले पनि सरकारबाट बाहिरिने मनसाय बनाइसकेको अवस्था छ । विहीबार मात्रै राजीनामा दिन भनेर गएका रास्वपाका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नदिइ कम्भिन्स गरेका फर्काइ दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि रास्वपाका मन्त्री राजीनामा खल्तीमा राखेरै फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्रीले संसद सामना गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिन्जेल पर्खिन आग्रह गरेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्दा त्यतिन्जेलसम्म आफूहरुले साथ दिने उनको भनाइ थियाे ।
सानो उल्झनमै विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका प्रचण्ड अहिले किन सत्ता छोड्न तयार छैनन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रचण्ड अहिले किन सत्ता छोड्न तयार छैनन् ? के यो अडानले माओवादीलाई फाइदा पुग्ला ? प्रष्ट अल्पमतमा परको प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुँदा नहुँदै आखिर कसका विरुद्ध र कसका लागि यो कदम चाल्ने रणनीतिमा माओवादी छ ? यसले स्वयम् प्रचण्ड र उनको दल माओवादीको राजनीतिक भविष्यलाई कुन प्रकारको असर पर्ला ?
एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अहिले रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले मात्र साथ छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाका साथै सिके राउत नेतृत्वको जनमतले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भनिसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसदको मात्र समर्थन रहन्छ ।
कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गर्दा जम्मा विपक्षमा १६६ सिट हुन्छ । अझै राप्रपासहित अरू दल पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमै छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सरकारले दलको विश्वास कायम गर्न नसकेपछि नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिनु संस्कार, पद्धति र अभ्यासविरुद्ध प्रचण्डको जिक्रीलाई उनकै दल भित्र पनि आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रचण्डले संसद फेस गर्ने जिरह गर्नुको पछाडि एउटै कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने ।
सोमबार मध्यराति एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले नै राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले बहुमत नपाएमा राष्ट्रपतिले फेरि सोही धाराको उपधाराअनुसार सरकार गठन आहृवान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विवाद छ । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ३ मा छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने सम्भावना छ ।
यही रणनीतिअनुसार प्रचण्डले जसरी पनि संसद् फेस गर्ने अडान लिइरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका उनले यसअघि नै चारपटक विश्वासको मत लिइसेको अवस्था छ । पछिल्लो विश्वासको मत पाएपछि आवश्यक परे अझै १० /१२ पटक विश्वासको मत लिनेसक्ने अभिव्यक्तिसमेत आएको थियो । नभन्दै फेरि उनी विश्वासको मत लिने बाटोमा छन् ।
कांग्रेस–एमालेबिच २०८१ असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि दुवै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच, नेकपा एमालेले अल्पमतमा परिसकेको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने समझदारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने बताएका छन् ।
