शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
बजेट पारित हुने/नहुनेमा बढ्यो अन्योल
शुक्रबार, असार २१ २०८१
काठमाडौं । केन्द्रमा सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने आफ्ना मन्त्री पनि फिर्ता बोलाएको छ ।
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुले आजै राजीनामा बुझाएका जानकारी दिए । मन्त्री पालले भने, “प्रदेश बाहिर रहनुभएका मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएर आएका छौँ ।”
एमालेले सरकारबाट बाहिरिएसँगै यहाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । मन्त्री पालले प्रदेशसभाबाट यो बजेट पारित नहुने बताए। बजेट माथिको छलफल प्रदेशसभामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ गठन हुने सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनसक्ने जनाइएको छ ।
यसअघि सोही दिन बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । समर्थन फिर्ता लिएसँगै गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको छ । यही असार १ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सोडारी पार्टीको काममा काठमाडौँ छन् ।
सरकारको बजेटसम्बन्धी वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दै त्यसको ‘पिडिएफ’ फायल अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएपछि विरोध भएको थियो ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिको एकपक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म दुई मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अहिलेका मुख्यमन्त्री सोडारीको यात्रा पनि सङ्कटमा परेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा पुनःनयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको सो पार्टीका सांसदले बताएका छन् ।
त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक १०, नेकपा (एमाले)का ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
यस्तै, एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई पत्र पठाउँदै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री महरालाई बुझाइएको उक्त पत्रमा अबका दिनमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि सहमतिको सरकार गठनको पहल गरिएकोले हाललाई प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा नेतृत्वको सरकार तीन महिना नबित्दै संकटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका महरा गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
