शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
सोमबार, असार १० २०८१
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा ११ व्यक्ति र १ कम्पनी प्रतिवादी छन् ।
बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको पहिलोपटक हो । पूर्व मुख्यसचिवविरुद्ध समेत हालसम्म भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नभएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यसचिवसहित राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्क, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम साह, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लभ घिमिरे, केशव शर्मालगायत रहेका छन् ।
नेपालको निजामती इतिहासमा बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो घटना हो । मुख्यसचिव अर्याल नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
उनीहरूविरुद्ध कुल ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि तेस्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको थियो । यही ठेक्कामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । अर्यालसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्याल र पौडेलसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनीबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकमबमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग दाबीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर आहृवान गरेको थियो । सेन्टरले आहृवान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्नेगरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पथ्र्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर, त्योभन्दा चार गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको थियो । प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो ।
