बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ८ २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद इस्राइल अन्सारीले समेत मतदान गरेर बहुमत पुर्याउनु संविधान विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई काम चलाउमा सीमित गरिदिएको छ । उनले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सम्भावित फैसलाको अंशसमेत दिएको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले किन बलमिच्याइँ गरेर यसरी कलंकको टीका लगाउन उद्धत भइरहेका छन् ? उनी किन संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको समेत विपरीत जान उद्धत भए ? सत्ता गठबन्धनको शीर्ष तहकै निर्देशन र दबाबका कारण उनी पटक पटक यसप्रकारको गल्ती गर्न पुगेको प्रष्ट छ ।
संविधान रक्षाको दुहाइ दिने सत्ता गटबन्धन कोशीमा संविधानविपरीत हर्कतमा उत्रिनुले संविधानको हुर्मत लिएको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले लिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै संविधान रक्षाको दाबी गर्ने गठबन्धनले नै लोकतन्त्र र संविधानको हुर्मत लिएको बताएका छन्। पटक–पटक संविधानको हुर्मत लिने सत्ता गठवन्धनले संविधान रक्षाको दाबी गर्नु ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हजको’ भने जस्तै भएको भन्दै उनले अब सबैले एकस्वरमा ‘इनफ इज इनफ’ भन्ने बेला आएको बताएका छन् ।
‘संविधान रक्षाको दाबी गर्ने गठबन्धनले लोकतन्त्र र संविधानको हुर्मत लिएको देख्दा अब भन्नै पर्ने भो– अब त अति भयो,’ उनले लेखेका छन् ।
अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धातसमेतको प्रतिकूल रहेको इजलासको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले १४ भदौभित्र मुख्यमन्त्री थापालाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ । त्यस्तै विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा र त्यसम्बन्धी अन्य कागजातको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै १५ भदौमा पेशी तोकेर अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
यसअघि कोशीमा २१ असारमा उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन गरेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै निरुपण भएको थियो । ११ साउनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थन लिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै बदरको फैसला गरेको थियो ।
