शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, साउन १० २०८०
काठमाडौं । कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार जवाफी बहस नसकिएपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलाश गठन गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो।
सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। सोही आदेशबमोजिम सर्वोच्चले तीन सदस्यीय इजलाश गठन गरेको हो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोसी सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
मङ्गलवार रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, अधिवक्ता डा. कुमार आचार्य र उषा पाठक मल्लले बहस गरेका थिए ।
त्यसै गरी विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र विश्व कोइराला, डा टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरेका थिए ।
कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।
रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
