शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
आइतबार, जेष्ठ २१ २०८०
काठमाडौं । सडक खाली नगराई राष्ट्रपति सवारीमा थोरै भएपनि जनताको मन जिन्त सफल रामचन्द्र पौडेलका पछिल्ला दुई कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिने राष्ट्रपति चोरबाटोबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि उनी झन आलोचित बनेका हुन् । उनको उक्त कदम गैरसंवैधानिक मात्र नभएर जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रुपमा लिइएको छ ।
अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कुनै विधेयक स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यत्ति सामान्य कुराको जानकारी उनलाई नभएको भने पक्कै होइन तर, उनी क-कस्को मिसिनकारिता पूरा गर्न जीवनकै उत्तरार्धमा राष्ट्रपति बन्न पुगे या पुर्याइए भन्ने कुराको पर्दाफास हुन अब सुरु भएको छ ।
अघिल्लो संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक अहिले सरकारले आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस्तो अधिकार संसदलाई मात्र छ । तर, एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमको केही घण्टामात्र अघि उक्त विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण नै गरिदिएपछि उनी थप आलोचित हुन पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति भएपछि सडक जाम नगराएर जनतालाई दुःख नदिए बापत पौडेलको प्रशंसा समेत भएको थियो । तर यिनी चिनीको चास्नी चटाएर जनतालाई मह छदाउन उद्धत रहेको जनताले बल्ल थाहा पाए । विधि, पद्धति, ऐन नियम, संविधान मास्ने र देशलाई गुन्डाराजमा लैजाने यिनको मिसन पूरा भएको छ । उनले कसका लागि र कसलाई रिझाउन ‘मृत विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्न पुगे भन्ने आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विद्येयक असंबैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । दर्ता गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई समेत हुँदैछ । सोही कदमको बिरोधमा शुक्रवार दर्ता भएको रिटमा आज सुनवाई हुन लागेको हो ।
तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा पठाएको भए पनि निवर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सो बिद्येयक प्रमाणित गरेकी थिइनन् । पहिलो पटक पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद सचिवालयलाई १५ वटा प्रश्न सोधेर फिर्ता गरे पनि त्यसको कुनै जवाफ नदिई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमतको आधारमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पुनः सो बिद्येयक शितल निवास पठाईएको थियो ।
त्यसपछि पनि प्रमाणित हुन नसकेको सो बिद्येयकलाई राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते प्रमाणित गरे पछि विवादको घेरामा परेको छ । नयाँ संसद आईसकेको अवस्थामा पुरानो संसदले पठाएको विद्येयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संसद लगायत नागरिक समाजले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको बिरोध गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेमकिपासमेतले राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको एक समूहले समेत यसको राष्ट्रपतिको पछिल्ला कदमको आलोचना गरेको छ ।
