आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, चैत्र २६ २०७९
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) माथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गराउन शनिबार सिंहदरबारमा बैठक बोलाए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए ।
अपराह्न ४ बजे सुरु भएको यो शीर्ष बैठक दुई घण्टा चले पनि उपलब्धि भने नभएको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइबाट बुझिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने र त्यसमा एमालेको सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सो विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन सहयोग गर्न नसकिने अडान लिए ।
एमाले अध्यक्ष बैठकपछि पत्रकारहरू सो विधेयक समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने बताए । एमालेले यसअघि नै सो विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न नदिने बताउँदै आएको छ ।
उनले भने, ‘सदनका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशिल ढंगले बढाउने र अहिले आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो, यो प्रारम्भिक हो, सकारात्मक छ । समितिमा कुनै न कुनै हिसावले जानैपर्छ । दुई तीन दिनभित्र अर्को बैठक बस्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसावले समितिमा लैजानैपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बैठक सकरात्मक रहेको भन्दै फेरि बैठक बसेर निकास निकालिने बताएका छन् । बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँगै उनले भने, ‘सदन भित्रको टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो, सैद्धान्तिक रुपमा हामी सहमत नै छौँ । प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरु पनि बसेर २८ गतेको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ । हामी सरकारमा बसेकाहरुले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने भनेका छौँ । प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ, बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पीडितले न्याय नपाउने भन्दै अन्य सरोकारवालाहरूले विधेयकप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । उता एमालेले पनि छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न असहयोग गर्ने देखिएको छ । जसका कारण माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरूले कहिले न्याय पाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । क्षतिपूर्ति र परिपुरणमा दलहरूबीच विवाद नरहे पनि आममाफीका विषयमा भने माओवादी पक्ष र अन्य पक्षको अडान फरक फरक छन् । यही विषयमा अन्य सरोकारवालाको पनि चासो छ ।
