मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
सोमबार, चैत्र २० २०७९
काठमाडौं । युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएका छन् ।
लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको र यसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दिएको पौडेलले जानकारी दिए । उनले राहदानी दुरुपयोगको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएको बताए ।
‘रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छु,’ पौडेलले भने, ‘भोलि या पर्सीसम्ममा रिट दर्ता होला ।’
यसैबीच कानुनका जानकारहरुले रविको नागरिकता र राहदानी विवादका विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुईवटा धारणाहरु बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
भण्डारीले नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेको ३ महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको ३ महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य हुँदैन । ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियडका रुपमा संविधानले राखेको छ । यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्छ ।’ उनले भने ।
संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभइ नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन ।
संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानूनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । केही समयअघि यसै सम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म पनि छ ।
