शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दलहरू

बुधबार, चैत्र १५ २०७९

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेरै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको पीडितहरूलाई भेट्दै विभिन्न दलका शीर्ष नेता र सांसदहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, राप्रपा प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीदेखि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाले पीडितलाई भेटेरै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूले पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एसले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, तीन कम्युनिष्ट पार्टीले पनि मिटरब्याजी पीडितको ऋण मुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत र नेकपा मशालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेका हुन् । सरकार र पीडितबीच समस्या समाधानका लागि सम्झौताहरू भए पनि समस्या समाधान हुनुको साटो अरू बल्झिँदै गएको उनीहरूको आरोप छ ।

यसअघि सोमबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले पनि पीडितलाई भेट्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।

सरकारले पीडितहरुका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी छ ।

मंगलबार पीडितहरूसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगा बहादुर दंगाल रहेका छन्।

वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सोबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिइएको छ।

पीडितहरू काठमाडौं आएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीडितरूसँग छलफल गर्न र समस्या हल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए।