कानूनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र

प्रशान्त शर्मा  
आजको एक्काइसौं शताब्दी समानताको आवाजले एकातिर बुलन्द छ भने अर्कोतिर कानूनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयत्नरत छ । पूर्व पश्चिम लम्बाई ८८५ कि.मि उत्तर दक्षिण चौडाई कतै २४१ कि.मि त कतै १९३ कि.मि. रहेको १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. भित्र फैलिएको पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारत अनि उत्तरमा चीनबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नै नेपाल हो । १५% हिमाल, १७% तराई र ६८% पहाड भएको नेपालमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरु भिन्न–भिन्न भाषाभाषिका व्यक्तिहरु पनि भिन्न–भिन्न धर्म, संस्कृतिका अनुयायीहरुको बसोबास रहेको छ । इतिहासले ४ वर्ण ३६ जातको फुलबारीको रुपमा स्वीकारेको हाम्रो देश आज ३६ भन्दा धेरै जातजातिबाट धनी हुन पुगेको छ । ३६ जातिबाट सय भन्दा बढी जाति बनेको जाति भित्र आज करिब ६० उपजाति भइसकेका छन् । जाति जस्तै भिन्नाभिन्नै भाषाभाषीलाई केलाएर हेर्दा हामी ९० भाषा बोल्ने मानिसहरुको यहाँ बसोबास पाउँछौ । धर्मतिर नियाल्दा १० भिन्न भिन्न धर्म मान्ने धार्मिक समुदायहरु यहाँ भेटिएका छन् । 
     नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने   छैन । (३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । (५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ४०. दलितको हक ः (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।  (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध   गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।  (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ । ४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक ः ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक  हुनेछ ।  भने धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । (२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । (३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ । (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।   र धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हक ः आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ  भन्ने व्यावस्था गरेको छ । 
नेपाल मध्यम स्तरको मानव विकास समहमा स्तरोन्नती भएको छ । संयुक्त राष्टसंघ अन्त्र्रगत संयुक्त राष्ट्रसंघीय  विकास कार्यक्रमले मंगलवार स्वीडेनमा सार्वजनिक गरेको मानव  विकास प्रतिवेदन  २०१६  ले नेपाललाई सो समूहमा राखेको हो ।  प्रतिवेदनका अनुसार  समग्र मानव विकास परिसूचकमा  नेपालले ०.५५८ अंक प्राप्त गरेको छ ।  कुल १८७ देशलाई समेटिएको  प्रतिवेदनमा नेपालले १४४ औ स्थान प्राप्त गरेको छ । उक्त सूचकांक सन २०१५ को तथ्यांकमा आधारित छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको  मानव  विकास  प्रतिवेदन  २०१५ मा नेपाल ०.५५५ सूचकांक सहित १४५ औ स्थानमा थियो । सो वर्ष नेपाल न्यून मानव विकास स्तरको  समहमा थियो २०१६ को प्रतिवेदनले सन् १९९० देखि  नेपालमा मानव विकासको क्षेत्रमा क्रमिक रुपमा  सुधार आएको समेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालको औषत आयु ७० वर्ष, विद्यालयमा खर्चिने समय १२.२ वर्ष,असमानता दर ०.४०७, लैगिक  विकास सूचंकाक ०.९२५ र गरिबी  सूचकांक ०.१६६ रहेको देखाईएको छ । सन् १९९०मा नेपालको मानव विकास सूचंकांक ०.३७८ रहेकोमा त्यसपछि क्रमिक रुपमा सुधार भै रहेको छ ।  युएनडिपिको मानव विकास प्रतिवेदन अनसार  सन् २००० मा नेपालको सचककांक ०.४४६ , २०१० मा ०.५२६ र २०१४ मा ०.५५५ पगेको थियो  । सार्क  मुलूकहरु मध्ये  पाकिस्तान र अफगानिस्तान मात्रै नेपाल भन्दा पछाडी छन्  एसियाली देशमा  श्रीलंका ०.७६६ । सूचकांक ७३ औ माल्दिप्स १०५ औ,भारत १३१औ भुटान १३२औ, बंगालादेश १३९ औ, पाकिस्तान १४७ औ र अफगानिस्तान  १६९ स्थानमा छ ।  यी मध्ये श्रीलंका र मालदिप्स  उच्च  मानव विकास स्तरमा तथा अफगानिस्तान  न्यन स्थानमा रहेको छ । 
समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाहरुले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशहरुमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरुबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरुबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागिसहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ । जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रसस्त गरिन्छ । यसले असमानहरुबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायहरुबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायहरुलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ । मुलुकमा देखा पर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितको राज्यप्रणालीहरुमा पु¥याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतानित्तक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतहरुलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्ने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दछ । राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरुबीच साझेदारी कायम हुन्छ । राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीय रुपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । देशका ठूला–साना सबैपार्टी र जातिहरुबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदायहरु समान रुपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्दछ ।