बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
मुरारी ढुंगेल
दोस्रो चरणलाई तोकिएको स्थानीय चुनावको मतदान गर्ने दिन आउन अब केहि दिन बाँकी छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा गर्यो । उनलाई निर्वाचन आयोगबाट सरुवागरि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगिएको छ । यसरी निर्वाचन आचारसंहिता लागिरहेको समयमा सरकारबाटै किन उनको सरुवा गरियो चासोको विषय बनेको छ । अझ आचारसंहितालाई निगरानी राख्ने राज्यको स्वतन्त्र निकाय मानिएको निर्वाचन आयोगकै पहल कदमीमा उसकै सचिवको सरुवा भएको खवरले सरकार लगायत निर्वाचन आयोगको विश्वसनियतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । सरकारले निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगकै एक महत्वपूर्ण ब्यक्तिको सरुवा गर्न मिल्थ्यो होला र ? अब के हुन्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
केही समय अघि अथवा पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना हुँदैगर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडाको मत गन्दागन्दै माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधीले ९० ओटा मत च्यातेका थिए । मत च्यात्नुमा उनीहरुको नियत अरुकेही नभएर पुनः मतदान गराउने देखिन्थ्यो । उनीहरुको अभिष्टलाई केहीदिन पछि निर्वाचन आयोगले पुरा गरिदियो । केहीले जयजयकार लगाए, चुनावै जिते झैगरि, त्यहि दलका केहिले भने यो गलत नजिर बस्न सक्छ पुनः मतदानको निर्णयले भावी चुनावलाई समस्या ल्याइदिन्छ भनि चिन्ता लिएको पनि देखियो, सुनियो । बादरझै उफ्रिएर जनताको अभिमत च्यात्नेहरु एकअर्थमा पुरस्कृत भए । जनताको पार्टी माओवादी केन्द्रले त मत च्यात्नेलाई अझ खादा र फूलमाला अविर लगाई स्वागत गर्यो । गलत काम गरेका कारण पार्टीले कारवाही गर्ला भन्ठानेका जनता पार्टीले स्वागत गरे संगै छक्क परे, अचम्भित बने । माओवादी केन्द्र सुध्रिएको हो कि भन्ने भान परेको थियो पुनः उहिरुप देखियो ।
भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने पक्षकै माग अनुसार पुन मतदानको निर्णय गर्न आयोगभित्र भइरहेका चलखेलबारे सञ्चार माध्यममा खवर आएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कर्मचारीले सूचना चुहाएको भन्दै कल भ्वाइस डिटेल लिने निर्कोयल गरे । त्यसपछि आयोगका कर्मचारी भित्र आतंक नै मच्चियो रे । प्रमुख आयुक्त स्वयंले समाचार प्रकाशित भएका सञ्चार माध्यममा फोन गरी समाचार कसले दिएको भनी सोधपुछ गरेका थिए भन्ने बिभिन्न अखवारहरुमा समेत आएको थियो । कल डिटेल लिनुनै थियो त निर्वाचनमा अपराध गर्ने गराउनेको लिनु पथ्र्याे कि त्यस्तो मतपत्र च्यात्नकालागि भएको चलखेलको सूचना कसरी बाहिर आयो भन्दै कर्मचारीको कलडिटेल लिनु पथ्र्याे ? कहाँ छ न्याय ? जनताले स्वतन्त्र मानिएका निकायबाट कहिले स्वतन्त्रता पाउने ?
आयोगलाई च्यातिएको मतपत्रलाई के गर्ने भन्ने निर्णय दिन आयोगलाई एक हप्ता लाग्यो । परस्पर बाझिएका आयुक्तको भावना संगै निर्वाचन आयोगका सचिवले पनि विमति राखे भन्ने छापाहरुमा सार्वजनिक हुँदैगर्दा निर्वाचन आयोगले अप्रत्यासित रुपमा च्यात्नेहरुकै महत्वकांक्षा बढ्ने गरिको निर्णय सुनायो । यता बहुसंख्यक जनता निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट सन्तुष्ट थिएनन् भलै ऐनमा मत च्यातिएमा वा लुटिएमा, निर्वाचन अधिकृतको काबुभन्दा बाहिर गएमा पुनः मतदानको प्रावधाननै किन नहोस् गलत नजिर बस्ने मनसायलाई कुनै तौल तरिकाबाट स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले न्यायिक निर्णय देला भन्ने जनअपेक्षा विरुद्ध निर्णय आयो भनेर चुक्चुकाउनेको कमि रहेन । एकाएक आचारसंहिताको पालना गराउनु पर्ने जिम्मेवार सम्बन्धिन निकायनै उलङ्घन तिर लाग्छ भने अब निर्वाचन आचारसंहिता किन अरुले मान्य बाध्य हुनु परो र ? बरु दल, दलका उम्मेदवारबाट सानातिना भएपनि आचारसंहिता उलंघन नभएका होलान् तर सरकार आफै संहिता उलंघनमा लागि परेको छ । यसले के अर्थ राख्छ ? कुन कानुनी राज्यको परिकल्पनामा सरकार अघि बढेको छ ? यहाँ एउटा ब्यक्ति एताबाट उता सरुवा गरेको चिन्ता भन्दानी निर्वाचनको आचार संहिता कसले र किन पालना गर्नु पर्ने भन्ने विषय चोटिलो बन्दै आएको छ । आचारसंहिताको बखद एउटा तल्लो तहको कर्मचारी सम्म सरुवा बढुवा गर्न नमिल्ने पाठ सिकाउने निर्वाचन आयोग स्वयं किन सचिवको सरुवा गराउन दिलोज्यान दिएर लाग्यो ?
मतदानको ५ दिन अघि आयोगकै सचिव सरुवाले नकारात्मक सन्देश जाने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको सुझाव रहे पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सचिव सरुवा गर्नै पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी बनाएको खवर सुनिन्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नै सचिव सरुवा गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिनेमा अग्रसर थिए भनिएको छ । मुल कारण आयोगका सचिव मैनालीको सरुवा निर्वाचन आयोगले खरिद ऐन विपरित झिकाउन लागेका ५ वटा गाडी खरिद गर्न नपाएको झोक फेरिएको हो भनिएपनि त्यस भित्र अदृष्य अनेक कारण हुन सक्ने अड्कलवाजी भइरहेका छन् । यस कुरामा आयोग स्वयंले शुक्रबार भएको रिपोर्टस क्ल्बमा केहि उल्लेख गरेन मात्र चुनावलाई कुनै असर नगर्ने जानकारी मात्र गरायो । किन के कारण सचिवको सरुवा गरियो भन्ने जिज्ञासालाई प्रमुख आयुक्तले जवाफ दिन उपयुक्त ठानेनन् ।
निर्वाचन सामग्रीका नाममा विलासी गाडी किन्न नहुने मैनालीले सुझाव दिएपछि उनको सरुवा भएको भन्ने अपुष्ट खवरहरु बाहिर आएपनि यहि र यति कारणले नै स्वयं निर्वाचन आयोगले यो खालको हर्कत गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिइयो होला त ? प्रश्न गहन हुन सक्छ । उत्तर कसले दिने ?
निर्वाचन सामग्री खरिद गर्दा आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्य््विधिअनुसार नगएर सोझै खरिद गर्न सक्छ । त्यसमा सचिवको विचार नमिलेको भनिएको छ । उनले आयुक्त चढ्ने गाडी निर्वाचन सामग्री हुन सक्दैन, यो विधी वा यो शीर्षकमा गाडी खरिद गरिनु हुन्न भन्ने आसय राखेका थिए रे । के यतिनै कारणले सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गर्यो होला त ? कौतुहलता हुनु स्वभाविक हो ।
आयोगका सबै आयुक्तहरु आचारसंहिताको निगरानी राख्न भन्दै चुनाव हुने जिल्लाहरुको दौडाहमा छन् । बिभिन्न पार्टीले आचारसंहिता उलंघन गरेको सायद उनीहरुले देखेका रिपोट आउलान् तर सरकार स्वयंले नाकै अघिल्तिर आचारसंहिता उलंघन गरेको नदेख्नु कस्तो विडम्बना । सरकारका मन्त्रि स्यमं दलका उम्मेदवार अघिपछि दललाई भोट माग्दै हिडेका छन् । देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो दललाई भोट माग्दै चुनावी सभा सम्मेलनमा बेस्त रहेको आयोगलाई जानकारी छ कि छैन होला ? राज्यले प्रदान गरेको मन्त्रीलाई प्रदान गरेको गाडी दलको चुनाव प्रचार प्रसारमा छन् भन्ने प्रतिपक्षको आरोप झुटो होलाकी साञ्चै हो ?
आयोगका सचिव मैनालीको सरुवालाई भरतपुर मतगणनामा भएको विवाद संग जोडेर पनि हेर्ने थालिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुखले सबै कर्मचारीको मोबाइलको ‘कल डिटेल’ झिकाइरहँदा सचिव मैनालीले त्यसमा भिन्न मत राखेका थिए । मैनालीको सरुवा हुनुमा त्यसलाई पनि गहन रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । भरतपुरमा पुनः मतदानलाई अस्वीकार गरेका आयोगका सचिवलाई सरुवाको बज्ज्रपर्नु यिनै अडान र स्वच्छ कार्य नहोलान् भन्न गाह्यो छ ।
