बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मेयर शाहले गत पुसमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो।
मेयर शाहले दुइटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
‘३० औं दिनसम्म बुझाउनु पर्ने चुनावी खर्च विवरण ३० औं दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१ औं दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने उहाँको माग थियो,’ अर्यालले भने,‘जरिवाना गर्ने र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने र अरू उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नदिने भनी आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको अर्को माग थियो। सर्वोच्चले के-केमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने आदेश आएपछि मात्र थाहा होला।’सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मेयर शाहले गत पुसमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो।
मेयर शाहले दुइटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
‘३० औं दिनसम्म बुझाउनु पर्ने चुनावी खर्च विवरण ३० औं दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१ औं दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने उहाँको माग थियो,’ अर्यालले भने,‘जरिवाना गर्ने र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने र अरू उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नदिने भनी आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको अर्को माग थियो। सर्वोच्चले के-केमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने आदेश आएपछि मात्र थाहा होला।’सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मेयर शाहले गत पुसमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो।
मेयर शाहले दुइटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
‘३० औं दिनसम्म बुझाउनु पर्ने चुनावी खर्च विवरण ३० औं दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१ औं दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने उहाँको माग थियो,’ अर्यालले भने,‘जरिवाना गर्ने र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने र अरू उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नदिने भनी आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको अर्को माग थियो। सर्वोच्चले के-केमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने आदेश आएपछि मात्र थाहा होला।’
