बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनका दलबीच भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धन भित्रका मुख्य दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भावी राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गर्ने वा पूर्वसहमति अनुसार एमालेले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।
पुस १० माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको हुने, बाँकी साठे २ बर्ष एमालेको प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट सभामुख हुने समर्थन जुटाउँदै बनेको सात दलिय सत्ता गठबन्धन भित्र राष्ट्रपतिमा माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्न थालेपछि खटपट सुरु भएको हो ।
यतिबेला सहमतिअनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिन माओवादी तयार देखिएको छैन । उसले पार्टी बैठकबाटै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । जसले गठबन्धनमै दरार आउनसक्ने संकेत देखिएको छ ।माओवादीको साथ लिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने दाउमा कांग्रेस छ । मुखमा आएको सरकारको गाँस खोसिएको पिडा कांग्रेसलाई छ । ऊ जसरी पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहान्छ । यता कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताउनु माओवादीका लागि कांग्रेस देखाएर बार्गेनिङ गर्ने पावर बढेको हो ।
खाली रहेको गृहमन्त्रालयमा समेत माओवादीले अर्घेलो गर्न थालेको छ । जसका कारण सरकारमा सामेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत बिच्किएको छ । रास्वपाले आफूले पाएको मन्त्रालयमा तलमाथि भए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिइसकेको अवस्था छ । गृहमन्त्रीका सवालमा पहिला शक्ति बाँडफाँडका क्रममा रास्वपाले पाएकाले अहिले पनि आफैँले पाउनु पर्ने जिकीरमा सत्तारुढ अर्को दल एमालेले पनि समर्थन गरेको देखिन्छ ।
नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीको पद गुमेसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका छन्। तर शुक्रबार पद गुमाएका लामिछानेले आइतबार नागरिकता समस्या समाधान गरेर आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै उक्त आग्रह गरेका हुन् । यस बिषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी परामर्श पछि निर्णय लिने बताएका छन् । रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
अप्रत्याशित रुपमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा पुगेको कसैले नकार्न सक्दैन । ऊ कम्तिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै राष्ट्रपति फुत्काउने दाउमा छ । कांग्रेसका केही नेताले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सत्ता गठबन्धन फुटाउने मिसनकै रुपमा लिएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसकेको भुल करेक्सन गरेर देखाइसकेको छ । साथै एमालेबाटै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदा हिजो के भयो भन्दै उसले माओवादीलाई तर्साई रहेको पनि छ । यता कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएका भएको प्रचण्ड एमालेलाई साइजमा राख्न राष्ट्रपतिमा कांग्रेस सहितको समर्थनको खोजीमा देखिएका छन् ।
कतिपयले तत्काल देखिएको सत्ता गठबन्धनका यी विवादलाई वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने षडयन्त्रका रूपमा समेत अर्थ्याउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन भित्रको सहमतिमा आँच आउने अनुमान गरिएको थियो । अहिले त्यसको संकेत देखिन थालेको छ । यसैको जगमा टेकेर केही दिन अघि बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जो सत्ता गठबन्धन भित्रको पूर्वसहमतिको खिलापमा रहेको एमालेका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । प्रचण्डले सहमतिबाट पछि हटेर धोका दिन खोजेको एमालेका नेताहरुको बुझाइ छ । यद्यपि, हालसम्म एमालेले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको भने छैन । तर, केही दिनअघि ‘एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, राष्ट्रिय सहमति त्यही हो ।’ भनेर पत्रकारको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए। यस भनाइबाट एमाले यस अघिको सहमतिमा अडिक रहने देखिन्छ ।
माओवादी भित्र एमालेइतरबाट राष्ट्रपति बनाइनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रपतिमा सहमति वा कांग्रेसपक्षधर हुँदा मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अनुकूल वा कम्फर्टेबल नहुने तर्क समेत गरिन थालेका छन् ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल ‘एमालेको राष्ट्रपति भए प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्छ’ भनेर तर्साइरहेकारतर्सिरहेकाहरुले २०६६ वैशाख २० गतेलाई सम्झिनु पर्ने बताएका छन् उनले कांग्रेसका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको बेला प्रधानसेनापति हटाउन नसक्दा प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ भन्दै राजीनामा दिएर हिँड्नपरेको तथ्य सुरक्षित रहेको स्मरण समेत गराएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको रस्साकसीले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने समझदारी थियो । गठबन्धनमा त्यसपछि समेत भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको चयन भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थालेका छन् । गृह नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढ्नेछ । जसले वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल मात्र होइन देश मध्यावधि निर्वाचन तिर जानसक्ने अनुमान पनि हुन थालेका छन् । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले देश तुरुन्तै मध्यावधितिर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देख्छन् । एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महांसघले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्न यस्तो बाह्र–सत्ताइस खेल भयो भने देश दुर्घटनातिर जाने सम्भवना रहेको बताए। देश तुरुन्तै फेरि मध्यावधितिर जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउदै उनले भने,‘त्यसलै दलहरूले चेत्नुपर्छ।’
