बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का ८ मध्ये चारवटा दरबन्दी रिक्त छन् । साउनदेखि एआईजी दरबन्दी रिक्त हुन थाले पनि सरकारले कसैलाई बढुवा गरेको छैन ।
धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजी पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले गरेको फैसलाले प्रहरीको हाकिम बन्न चाहनेहरुको बेचैनी बढाएको छ ।
सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सक्ने भन्दै वरियता र ज्येष्ठता गौण भएको फैसलाको आशय छ । यो फैसलाअनुसार आगामी फागुनमा पस्जा सिंहको रिक्त स्थानमा बढुवा हुने डीआईजी पनि एक महिनापछि बन्ने नयाँ आईजीपीको प्रत्याशी बन्न सक्नेछन् ।
यसअघि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारले आईजीपी बनाउँदा वरियता र ज्येष्ठतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । वरियता र ज्येष्ठता नमान्ने हो भने चेन अफ कमान्ड ध्वस्त हुने र संगठनभित्र अराजकता मौलाउन सक्ने चिन्ता अदालतले व्यक्त गरेको थियो ।
