सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौँ – पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ खण्ड निर्माणमा भएको ढिलाईलाई लिएर भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बदनाम हुन पुगेको छ । दुई लेनको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । करिब चार वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएर २०७९ साउन महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का संझौता भएको थियो । तर पनि अहिलेसम्म यो सडक खण्डको विस्तार कार्य २० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनले रु. १६ अर्ब ९९ करोड लागतमा ठेक्का संझौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही कारण चार वर्षमा २० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको बताइएको छ । निर्माण कार्यमा चरम रुपमा ढिलाई भएकै कारण राजमार्ग भएर चल्ने सवारी साधन र यात्रुले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन । एक सय १३ किमी दुरी पार गर्न ५–७ घन्टा समय लाग्ने गरेको गुनासो सवारी चालकहरुको रहेको छ । धुलो, धुँवा र प्रदुषणका कारण सडक छेउ वरपर बसोवास गदै आएका स्थानीय बासिन्दा ठुलो मर्कामा परेको बताइन्छ ।
राजमार्ग विस्तारको ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरेर लगाइएको थियो । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म पूर्वी खण्ड र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको सडकलाई पश्चिम खण्ड भनेर बिभाजन गरिएको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु. ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख र पश्चिम खण्डको ठेक्का ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाखमा लगाइएको थियो ।
तर अहिलेसम्म पूर्वी खण्डमा रु. १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख र पश्चिम खण्डको ८९ करोड ५७ लाख रकम बरावरको मात्र काम हुन सकेको सडक विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ठेकेदार निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनलाई सडक विभाग मातहत निकाय आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले पटक–पटक छिटो काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ । आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले ठेकेदार कम्पनीलाई वारम्वार ताकेता गरेपनि अझै दुई–तीन वर्षमा पनि सडक बिस्तारको काम सम्पन्न हुने स्थिति छैन ।
आयोजनाले देखावटी रूपमा २१ दिनभित्र सन्तोषजनक रूपमा प्रगति नभए यही कार्तिक २९ गते पछि ठेक्का तोड्ने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । ०७९ कार्तिक ९ गते सम्म ठेक्का सम्पन्न गर्ने संझौताको म्याद रहेको थियो । पुनः २१ दिन म्याद थपिएको छ । थपिएको समय भित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सडक विस्तारको कामलाई तिव्रता नदिएको खण्डमा ठेक्का तोडिने अवस्था आउन सक्छ आयोजना स्रोतले साँघुलाई बतायो ।
एडीबीको ऋण सहयोगमा बुटवल–नारायणगढ खण्ड सडक विस्तार कार्य भइरहेको भएता पनि काम सन्तोषजनक रुपमा हुन सकेको छैन । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न बहानामा काम ढिला गरिरहेको छ । विगतमा साइड क्लियर नभएको, रूख नकाटिएको र कोरोना महामारी आदि बहानाबाजी गर्दै काममा ढिलाइ गर्दै आएको थियो । जसकाकारण चार वर्षमा २० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा अन्योलता देखिएको छ ।
अब छिट्टै ठेक्का तोडेर स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने निश्कर्षमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पुगेका छन । सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, एडीबी र आयोजना प्रमुख ढकाल उक्त निश्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । यही कार्तिक २९ गते पछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले फिल्ड भिजिट गरेर ठेक्का तोड्ने वा ठेकेदार कम्पनीलाई काम छिटो गर्नको लागि कमिटमेन्ट गराएर पुन निरन्तरता दिने भन्ने तयारीमा पुगेको बुझिएको छ ।
१६ अर्ब ९९ करोड लागतको यो सडक विस्तार आयोजना समयमा काम पुरा नहुँदा मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालय बदनाम हुन पुगेको छ । यदी सरकारले ठेक्का तोडेको खण्डमा निर्माण कम्पनी सरकारी निर्णय विरूद्व अदालत जाने प्राय निश्चित छ । त्यसैले निर्माण कार्यमा फेरि विवाद बढ्ने र काममा ढिलाई हुने स्थिति आउन सक्छ । यो बिषयमा मन्त्रालय जानकार पनि छ ।
तर पनि सरकारले ठेक्का लगाउँदा नै सक्षम र योग्य ठेकेदार कम्पनीलाई लगाउन नसक्दाको परिणाम अहिले देशभरिकै सडक, पुल, भवन निर्माणका काम अति सुस्त गतिमा भइरहेका छन । निर्माण कम्पनीहरूले क्षमता भन्दा बढी ठेक्का ओगटने, मोबिलाइजेशन पेश्की रकम २० प्रतिशत लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ । साँघुबाट
