काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले मुलुकको संघीय ढाँचाअनुरूप राष्ट्रिय सञ्चार प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जसपाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी शनिबार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै सञ्चारक्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
जसपाले प्रकाशन र छापालाई जनता तथा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै तिनीहरूको स्वतन्त्रताको प्रत्यभूति गर्दै रेडियो, टिभी, एफएम, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता विद्युतीय प्रविधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै तिनीहरूलाई देशका सबै भूभाग तथा आम जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र, सभा, भवन आदि स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट (फ्रि वाइफाइ) सुविधा उपलब्ध गराउने र जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र पीत पत्रकारितालाई निरूत्साहित गर्दै मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास गर्ने विषय जसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको विकासमा सहयोग गर्ने तथा देशमा विद्यमान बहुल संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न मातृभाषामा प्रचार(प्रसार गर्ने बताए ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘पार्टीले शिक्षालाई व्यावहारिक र व्यवसायिक बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै विशेष जोड दिने र विश्वविद्यालयसम्म विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै साना उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन साना प्रविधि ९इन्टरमिडियट टेक्नोलोजी०को अन्वेषण, विकास र प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ।’
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम् उपयोगलाई जोड दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै कम्प्युटर प्रविधिलाई गाउँ–गाउँमा विस्तारित गर्ने, प्रविधि क्षेत्रका नवीन सुरुआत (स्टार्ट अप) को प्रवर्द्धन र विकासलाई जसपाले प्राथमिकता दिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले अहिलेको संघीय सैली परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले संविधान संसोधनमार्फत १० प्रदेशको सैलीमा जाने बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीले आजको युगमा राजनैतिक लोकतन्त्र मात्रै काम नभएको र अब सामाजिक, आर्थिक लोकतन्त्रको रुपमा पनि विकास गर्ने बताए । यस्तै, बहिस्करणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्यायको प्रणाली विकास गरी समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु पर्ने उनले बताए ।
उनले आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन धेरै भइसकेको र अब आर्थिक विकास र सम्मृद्धिको आन्दोलनमा जानु पर्ने उनले बताए । यस्तै कृषिलाई परम्परागत भन्दा पनि चक्लाबन्दी गर्नु पर्ने बताए ।
देशको बजेट घाटा जलविद्युतबाट टार्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने बताए ।