बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारको प्रयास असफल भएको छ ।
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकार नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रयासबाट पछि हटेको हो ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएर ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
विधेयकको दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै, दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरूले हालेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३,१४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरे ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर ४ गतेसम्म लम्ब्याउन खोजेको थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भएको दफा १३ मा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ माथि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ माथि संशोधन थियो । जसमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको गणना पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रस्तावले निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभा कायम रहने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको हो । यस्तै, दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा पार्टीको सहमति नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल प्रारम्भ चाहिँ शपथ गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ । किनभने यसभन्दा अगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो । र, हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन बेला हुने भन्ने प्रसंगमा चाहिँ खास भन्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अहिलेको काम गराई हेर्दाखेरि, कोरम नपुगेको अवस्था हेर्दाखेरि चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनुपथ्र्यो ।’
