बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधनण ) विधेयक २०७९ लाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको जानकारी मंगलबार संसद बैठकलाई जानकारीसमेत दिइएको छ ।
तर, गठबन्धन दलभित्रका एक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने यस सन्दर्भमा फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् । नेता खनालले यसअघि पनि आफ्नै पार्टीभित्र भएको आन्तरिक बैठकमा अहिले ल्याइएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । यति संवेदनशील विधेयक हतारमा पारित गर्नु नहुने उनले बताए ।
उनले नेपालजस्तो देशमा जनसांख्यिक अतिक्रमणको खतरा औँल्याउँदै भने, ‘हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देश जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट बच्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यदि जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट बचाउने हो भने नागरिकताको बारेमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ कडा अडान लिनुपर्छ ।’
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर भएको टिकाटिप्पणीलाई विवादमा तान्ने प्रयासका रुपमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ ।
