बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा बन्दीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति उपस्थित थिए । संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनाइएका बन्दीले आजै कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि मन्त्री भएका सात जनाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गयो ।
त्यतिबेला गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका थिए अधिवक्ता गोविन्द बन्दी । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
नेकपा विभाजनसँगै माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ मन्त्रीबाट हटेका थिए ।
उनीहरुलाई दोहोर्याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधानविपरीत भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो । गैरसांसदलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनीहरु दोश्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर त्यसको साढे १० महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनै बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । बन्दी सांसद होइनन् ।
