काठमाडौँ l गरिब देशहरूलाई दिगो ऋण दिने र त्यस्ता देशहरूलाई आर्थिक संकटको खाडलमा छाडेर बेइजिङको दबाबको सामना गर्न बाध्य बनाएको भन्दै चीनले आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ ।
चीनले प्रायः ऋण र भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न माध्यमबाट आउने आर्थिक बोझलाई प्रोत्साहन गरेर गरिब देशहरूको निर्भरतालाई ठूलो मात्रामा दबाब दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपालको एक छिमेकी देश चीन हो । लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको चीनबाट नेपालले बेलाबेलामा सहयोग पनि लिँदै आएको छ । विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाका लागि नेपालले चीनसँग सहयोग पनि लिएको छ ।
उदाहरणका लागि नेपालले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसरी विभिन्न परियोजनाका लागि ऋण लिँदै गर्दा भोलि त्यसलाई तिर्न कठिनाइ हुने र मुलुककै अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
चीनको ऋणको जालमा पर्ने यस्ता देशको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रायः यस्तो देखिन्छ कि चीनले सस्तो पूर्वाधार ऋणको पहिले जाल फ्याँक्छ र पछि ऋणको रकम फिर्ता गर्न दबाब दिन्छ ।
चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्रहरू मध्ये एक हो । बीबीसीका अनुसार निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा यसको ऋण गत दशकमा तीन गुणा बढेर सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा १७० बिलियन डलर पुगेको छ ।
एडडेटाका अनुसार अहिले ४० भन्दा बढी न्यून र मध्यम आय भएका देशहरू छन्, जसको चिनियाँ ऋणदाताहरूको ऋण एक्सपोजर तिनीहरूको वार्षिक आर्थिक उत्पादन (जीडीपी) को आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । एडडेटा एक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रयोगशाला हो, जसले विकास वित्तलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन खोज्छ ।
चीनको ऋणको बोझ भोगिरहेका अधिकांश देशले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई अनुमोदन गरेका छन् । धेरै ऋण सडक, रेलवे र बन्दरगाह जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छन् । केही देशहरूले खानी र ऊर्जा उद्योगहरूको लागि ऋण पनि स्वीकार गरेका छन् र सफलताका कथाहरू दुर्लभ छन् ।
चीनको ब्याजदर पश्चिमी सरकारहरूको तुलनामा धेरै उच्च छ । यसले सामान्यतया चार प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ जुन लगभग व्यापारिक बजार दर बराबर हुन्छ । यो दर पनि विश्व बैंकबाट सामान्य ऋणको तुलनामा धेरै हो । त्यसैगरी, विश्व बैंक वा ऋण उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकसँग २५ वर्षभन्दा माथिको ऋण सम्झौता हुन्छ, जब कि चिनियाँ ऋण १० वर्षमा तिर्नुपर्छ ।
चीनको ऋणको जालको प्रभाव अफ्रिकामा ठूलो मात्रामा देखिन्छ । अफ्रिकामा पाँचमध्ये एक पूर्वाधारमा चीनको लगानी छ भने तीनमध्ये एक पूर्वाधारलाई चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको रिपोर्ट छ ।
चीनको ऋणको जालमा परेका देशहरूको सूची यस्तो छ :
केन्या
केन्याको स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे (एसजीआर) परियोजना मोम्बासादेखि नैरोबीसम्म ‘रेल रोड टु नोवेयर’ को रूपमा उद्धृत गरिएको छ, किनकि केन्याको अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जर मानिने धेरै हाइप गरिएको रेलमार्गले भनेजस्तो प्रमाणित गर्न सकेन ।
केन्या सरकारले, ऋणको विशालता महसुस गर्दै ऋण भुक्तानीका सर्तहरूमा पुनः वार्ता गर्ने प्रयास गर्यो । परिणाम केन्यामा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि चीनको एक्जिम बैंकले नयाँ किस्तामा रकम ‘फ्रिज’ गरेको थियो ।
सबैभन्दा नराम्रो कुरा, मोम्बासाको अत्यधिक लाभदायक बन्दरगाह ए लाला हम्बनटोटा पनि खराब ऋणकै कारण कब्जामा पर्ने सम्भावना भएको रिपोर्ट छ ।
किर्गिस्तान
किर्गिस्तानमा चाइना एक्जिम बैंक सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता हो । किर्गिस्तानको ऋण १.५ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, वा विश्व बैंक वा विश्व बैंकको समान दरमा ऋण दिने देशहरूबाट कुल बाह्य ऋणको लगभग ४० प्रतिशत हो ।
एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (चेक्सिम)को ऋणमा चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ श्रमिकले सडक निर्माण गरेका छन् । किर्गिजस्तानलाई भविष्यमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्ने वाचा गर्दै चीनले अमेरिकामा १ अर्ब अमेरिकी डलर ऊर्जा परियोजनाहरू थपेको छ । तर, रोजेक्टको सफलताको बारेमा अनिश्चित किर्गिस्तानी जनताले यसको विरोध गर्न थालेका छन्।
हालसालै, चिनियाँ कम्पनी–वान लीड वन (एचके) ट्रेडिङ लिमिटेड द्वारा आवास केन्द्र परियोजना स्थानीयको विरोधपछि रोकिएको छ । २८० मिलियन डलरमा यो केन्द्र बनाउने बताइएको थियो ।
माल्दिभ्स
दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्र माल्दिभ्सले चीनसँग ३.५ अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी छ । यो भनिन्छ कि माल्दिभ्सको भूमिमा चीनको पहिले नै नियन्त्रण छ, जसरी यो उपनिवेशको समयमा ईस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत ब्रिटिशहरूले नियन्त्रण गरेको थियो ।
चीनले अहिले माल्दिभ्सको लगभग ८ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिनसहितको हिन्द महासागरको भागलाई एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिन्छ ।
चीनले राजधानी मालेलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुल्हुमाले टापुसँग जोड्न हिन्द महासागरमा चीन–माल्दिभ्स मैत्री पुल निर्माण गर्न पनि ठूलो लगानी गरेको छ ।
लाओस
लाओसले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि धेरै ठूला परियोजनाहरूको लागि वाचा गरिएको थियो। जसमध्ये एक ६.७ बिलियन डलरको चीन–लाओस रेलवे परियोजना थियो । यो आयोजनाले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको बताइएको छ ।
विश्वभरका धेरै आर्थिक विश्लेषकहरूले लाओसलाई चीनको ऋणको जालको शिकार हुने सबैभन्दा कमजोर देशको रूपमा राखेका छन् ।
लाओस–चीन रेलवे परियोजना बीआरआईको एक हिस्साको रूपमा २०१५ मा घोषणा गरिएको एक उच्च गति रेलवे परियोजना चीनको ऋण सहयोगमा बनिरहेको छ । परियोजनाको लागत छ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ, जसले लगानी गरेको पैसाले लाओसलाई समृद्ध देश बनाउने हो कि ऋणको खाडलमा धकेल्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
पाकिस्तान
पाकिस्तानमा ६२ अर्ब डलरको राष्ट्रिय ऋणमध्ये ८० प्रतिशत चीनबाट तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरमा लिइएको छ ।
आगामी २० वर्षमा २६.५ अर्ब डलरको लगानीका लागि पाकिस्तानले चीनलाई ४० अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ । चीनले पाकिस्तानलाई दुई प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको विभिन्न ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुनै पनि वाणिज्य बैंकको तुलनामा ५.२ प्रतिशत बढी दरमा करिब ८० करोड डलर उपलब्ध गराइएको छ ।
श्रीलंका
चीनको ऋण जालको क्लासिक शिकारको सबैभन्दा भर्खरको उदाहरणहरू मध्ये एक श्रीलंका हो । गत वर्ष श्रीलंकाले चीनबाट लिएको १ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण फिर्ता गर्न नसकेपछि हम्बनटोटाको अत्यन्त महत्वपूर्ण दक्षिणी बन्दरगाह चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
श्रीलंकाको अवस्था यति नाजुक बनेको छ कि देशमा विदेशी मुद्राको अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा रद्द गरिएको छ ।
ताजिकिस्तान
ताजिकिस्तानलाई एसियाकै गरिब देशहरू मध्ये एक मानिन्छ र विश्व बैंक र आईएमएफले ऋण संकटको उच्च जोखिममा रहेको देशको रूपमा चिनो लगाएको छ ।
यो देशले विश्व बैंक वा अन्य संस्था वा देशबाट लिएको कुल ऋणको झण्डै ८० प्रतिशत चीनको ऋण हो । हाल, यसले पूर्वाधार लगानीमा ऋण तिर्न अन्य देशहरूको सहयोग खोजिरहेको छ ।
२०११ मा ताजिकिस्तानले बढ्दो ऋण घटाउन बदलामा दुर्गम पहाडी क्षेत्रकोको आफ्नो क्षेत्रको १ हजार १ सय ५८ वर्ग किलोमिटर चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । विश्लेषकहरू भन्छन् कि यो चिनियाँ ‘ऋण–जाल कूटनीति’ को उत्कृष्ट उदाहरण हो, अनि ऋण फिर्ता गर्न पैसाको अभाव हुँदा भुक्तानी गर्न विकल्प खोज्ने तरिका ।
आज, ताजिकिस्तानमाथिए एक पटक फेरि ऋणको भारी छ । यसले ऋणदाताहरूलाई ३ दशमलव १ बिलियन डलर तिरेको छ र लगभग आधा ऋण चीनको छ ।
अंगोला
चीनको ऋणको जालमा फसेका अफ्रिकी देशहरूमध्ये एक अंगोला हो । हालसालै शान्ति र समृद्धिको लागि तयारी गर्न संघर्ष गरिरहेको गरिब अफ्रिकी देशले कच्चा तेलबाट चीनलाई अर्बौं डलरको ऋण चुक्ता गरिरहेको छ, जसले यसको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ । बीबीसीबाट