बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
बिहीबार प्रकाशित भएको उक्त आचारसंहिता आयोगले तोकेको मितिबाट मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने वहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सहितको आचारसंहिता प्रकाशित भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएमा सो स्थानमा अन्यले जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी चुनाव प्रचारमा जान नपाउने
केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख छ ।
आफैँ उम्मेदवार भएका मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तर, उम्मेदवारी दर्ताअघि वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएमा भने उक्त आचारसंहिता लागू नहुने आयोगले जनाएको छ ।
चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे सात लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । ५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिको बेरुजुलगायत फर्सोट हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
साना दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउने
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका ७३ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ७३ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्लास्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण २०७८ को चैत ६ गतेभित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । आयोगको उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रिय मान्यता नपाएका साना दलले पनि आफ्नै निर्वाचन चिन्ह पाउने भएका छन् । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिहरूले स्वेच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाइका लागि ६ वटा प्याकेजमा इबिडिङका माध्यमबाट खरिद गर्न बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ का लागि तोकिएको छ ।
उम्मेदवारले दुईवटासम्म चारपांग्रे सवारी र चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने
निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा डिजिटल बोर्डबाट हुन सक्ने प्रचार रोक्न यस्तो प्रावधान राखेको हो । उम्मेदवारको कार्यालयमा राखिने तुलको कपडामा बनाइएको तीन÷तीन फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह मात्रै राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखिएको छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने संहितामा राखिएको छ ।
उम्मेदवारले एफोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइने प्रावधान छ । घरधनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोलमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न नहुने संहितमा समेटिएको छ । उम्मेदवारले क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पनि पाइने छैन ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । भित्तेलेखन गर्न, चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सवारीसाधन प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले सवारीसाधन प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ । सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर एकजना उम्मेदवारले बढीमा दुई वटासम्म चार पाङग्रे सवारी साधन र सवारी नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा आचारसंहितामा आयोगले तोकेअनुसार मात्रै हुने भनिएको थियो ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाखको दुर्घटना बीमा
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको छ । निर्वाचनको काममा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
