शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
जनकपुरधाम । रेलमा चढ्ने जनकपुरका स्थानीयको वर्षौँदेखिको सपना अझै पूरा हुने छाँटकाँट देखिएन । ढिलोमा फागुन महिनाको अन्त्यतिर सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको जयनगर–जनकपुर सेवा मंगलबार अकस्मात संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अन्यौल भएको छ ।
जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा उद्घाटन अनिश्चित बनेको छ ।
रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेका बेला रेलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्यौलमा परेको हो ।
“अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले भने, “प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनःल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।” यद्यपि यस विषयमा ठोस् निर्णय भइनसकेको महाप्रबन्धक झाले बताए ।
‘रेल उद्घाटनपछि सुरुको पहिलो १५ दिन दिनको एकपटक आउने र जाने गरी रेल चलाउँछौँ’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यसपछि यात्रुको चाप र आवश्यकता हेरेर दिनमा दुई–तीनपटकसम्म पनि रेल चलाउन सकिन्छ ‘
साथै रेल चलेपछि तत्कालका लागि जयनगरबाट कुर्थासम्म समान्य सिटमा र ७० र एसी सिटमा र ३०० भाडा निर्धारण गरिएको यस अघि नै बताइएको थियो ।
रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि रेल्वे लिकमा रहेका क्लिपहरु चोरी भइरहेको र ठाउँठाउँमा रेल्वे लिकमै तरकारी हाटबजार लगाउने गरेको, रेल्वे लिकमै अनधिकृतरूपमा छाप्रो हालेर पसल चलाउँदै आएको र छाडारूपमा पशु चौपाया छाड्ने गरेकाले रेल सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको झाले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मंसिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इञ्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप हानीनोक्सानी हुनसक्ने भन्दै तत्काल रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेश गरेकी थिइन् ।
त्यसबखत सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मंसिरमा जारी भएको थियो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्को बसेको बैठकमा ६० दिनभित्र सदनमा पेश गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण सरकारले रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
