बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
२८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १०औँ अधिवेशनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन। संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो ।
‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारवाहीकाको संक्षिप्त जानकारी दिदैँ उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेसनमा सभाका अघिल्ला अधिवशसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए ।’ जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिष्य सभावाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको १ सय ८७ औं दिनसम्म संसदभित्र नारावाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ ।
पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसिमा भित्रको १८७ औं दिनसम्म नारावाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो ।
प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।
नयाँ विधेयक दर्ता नभए पनि एमालेको अवरोधका बीच जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता भने अनुमोदनका साथै केही अन्य अध्यादेश भने स्वीकृत भएका छन् ।
संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भयो । सरकारले सो सम्झौता गत फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो भने फागुन १५ गते बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो ।
दशौँ अधिवेशनबाट ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७५’ स्वीकृत भए ।
अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ४२ विधेयक प्राप्त भएका थिए । ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भएको थियो ।
उक्त अधिवेशनमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’, ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७-७८’, ‘आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आव २०७७-७८’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७-७८’, ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७-७८’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७-७८’ पेस भए ।
महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।
‘प्रधानन्याधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’
त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभावाट स्वीकृत भएका छन् ।
