बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ l युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेपछि युट्युबलगायतका सामग्रीहरु कानुनी दायरामा आएका छन्। यद्यपि सरकारको यो प्रावधान अव्यवहारिक र असम्भव देखिएको सञ्चारकर्मीहरुले दाबी गरेका छन्।
नियमावलीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन भनी परिभाषित गरिएको छ ।
नियमावलीका अनुसार आफैँ उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
