बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौँ l अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण फुटको नजिक पुगेको पछिल्लो समय एमसीसी कै कारण एक ढिक्का भएको छ l गठवन्धनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी संसदबाट पारितमा गरि सकेको छ l एमसीसीका कारण ओझेलमा परेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अब अघि बढ्ने भएको छ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले फागुन १ गते संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर ,महाअभियोगको प्रस्ताव एमसीसीको विवाद पर्खदा न त प्रस्तावक दलको प्राथमिकतामा पर्याे नत सभामुखकै । एमसीसी प्रस्ताव पारित भईसकेकाले अब बस्ने संसद बैठकमा भने महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने विषयमा बल्ल अब सरकार तात्ने भएको छ ।
प्रस्ताव दर्तै भईसकेपछि ७ दिन पछिको कुनै पनि बैठकमा सबैसँग सल्लाह गरेर ११ जनाको छानविन समिति बन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि जान्छ । सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्नका लागि नै महाअभियोग विषय केहीदिन ओझेलमा परेको मन्त्री बडुले स्वीकार गरे ।
सबैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद महाअधियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा संसदको अधिवेश चलिरहेको बेला सात दिन पछि र अधिवेशन नचलेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ताका १५ दिन अधिवेशन आब्हान गरी त्यसको तीन दिनभित्र सभामुखले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ढिलोमा १८ दिनभित्र सो बारेमा संसदले जानकारी पाइसक्नुपर्ने हो ।तर अहिले संसद चलिरहे पनि १८ दिन पुग्दासम्म महाअधियोग प्रस्तावको विषयले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत प्रवेश पाएको छैन ।
महाअभियोगका प्रस्तावक सांसदहरु एमसीसीका कारण अलमलिए पनि अब भने ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अघि बढन छ । तर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारुढ दलको सांसदले दावी गरे जस्तो सहज भने देखिदैन ।
महअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित रहेका राणालाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिमा हाल २ सय ७१ कायम छन्। दुइैतिहाइ पु¥याउन एकसय १ सय ८१ सांसद चाहिन्छ। महाअभियोगको विपक्षमा देखिएको एमालेसँग ९७ सांसद छन् ।
एमालेसँग ९७ सांसद छन् । एमाले बाहेक सबै दल मिल्ने हो भने पनि १७४ मत छ । दुईतिहाई नपुगे महाअभियोग नलाग्ने हुँदा संसदमा सभामुखको राजीनामा गरिरहेको र कुनै पनि बेला सभामुखमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा जुटेको एमालेलाइै सहमतिमा ल्याउन भने सत्तागठबन्धनका लागि चूनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
