शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक ३ महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गर्दछ। बढ्दो तरलता अभाव, सोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चितीमा कमी आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले बिहीबार साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
यो समीक्षाले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र साना उद्योगीको लगानीमा समेत प्रभावित पार्ने हुँदा उत्पादनमा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले लिने ऋण तथा सापटीको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकहरुलाई दिने कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने देखिएको छ । जसको सिधा असर बैंकको नाफा र कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न सक्छ ।
पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम् ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । यसले गर्दा हाल पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ । यही कारण उत्पादनको लागतसमेत बढ्ने देखिन्छ । उद्योगीहरु राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले उद्योग तथा व्यवसाय गर्न नै कठिन हुने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, जग्गा प्लटिङ, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र सेयरकर्जामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । तर, यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने र ग्राहकको ब्याज बढ्ने बैंकर बताउँछन् ।
चर्काे ब्याजका कारण सामानको उत्पादन लागत महंगो पर्न सक्छ । यसले फेरि आन्तरिक उत्पादन महंगो र विदेशबाट आयात गर्दा सस्तो पर्न सक्छ । यस बारेमा पनि राष्ट्र बैंक मौन बस्नु हुँदैन ।
