शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। ३० वैशाखमा घोषित स्थानीय तहको चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाएको पुष्टि भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दबाबमा ५ दलीय गठबन्धन सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो। सोही बेला उक्त चुनाव सार्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट दरपिठ समेत भइसकेको थियो।
तर एकाएक गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग दर्ता गराउँदा उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। उनीपछि बरिष्ठताका हिसाबले दीपककुमार कार्की निमित्त प्रधानन्यायाधीश भएपछि दरपीठ गरिएको चुनाव सम्बन्धि रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।
यो आदेशसँगै चुनाव सार्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्भावना बलियो छ। सत्ता गठबन्धनको ‘सेटिङ’का आधारमा नै महाअभियोग लगाइएको र चुनाव सार्ने षडयन्त्र सुरु भएको सर्वोच्चको रिट दर्तासम्बन्धी आदेशले पुष्टि गर्छ।
यहि साताभित्र उक्त रिट दर्ता गर्दै घोषित चुनाव सार्न र ९ असोजमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सर्वोच्चले सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने स्वभाविक आँकलन गरिएको छ।
