शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ l नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी शुक्रबार दिउँसो ३ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बस्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको कार्यसूची रहेको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई सहभागिताका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ। भर्चुअल बैठकको लिङ्क एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सकिने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले हिजो निकालेको सूचनामा बैठकको एजेण्डा केन्द्रीय कार्यसम्पादन गठनबारे भनिएको छ ।
तर संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुले चुनावको विषयमा पनि कुरा उठाउने तयारी गरेका छन् ।पार्टीभित्र छलफल नै नगरि सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव र सत्ता गठबन्धनबारे छलफल गरिरहेको भन्दै उनीहरुले बैठकको माग गर्दै आएका थिए। चुनावको मिति र चुनावमा अरु दलसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा मत विभाजित छ ।प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहबीच फरक मत देखिएको हो ।
कोइराला समूहले स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा पर धकेल्न नहुने बताउँदै आएको छ । पालिकाको चुनाव वैशाखभन्दा पर सारेमा संविधान नै धरापमा पर्ने कोइराला समूहको निष्कर्ष छ । केही दिनअघि छुट्टै भर्जुअल बैठक गरेर कोइराला समूहले गठबन्धन वर्तमान सत्ता सञ्चालनका लागि सीमित हुनुपर्ने तर तीनवटै तहको चुनावमा पार्टीले गठबन्धन गर्न नहुने समेत निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि पटकपटक दबाब दिँदै आए पनि सरकार चुनाव असोजपछि गर्ने गृहकार्यमै लागेको छ ।
संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को प्रावधान बाझिएको भन्दै सरकारले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको छ । निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको दफा २२५ मा गाउँ तथा नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर निर्वाचन ऐनअनुसार नै जेठ ५ गतेभित्र चुनाव हुनुपर्ने आयोग र संविधानविद्हरुको ठहर छ । पछिल्लोपटक चुनावको विषयमा सरकार र आयोगबीच नै अविश्वास बढेको छ । आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै सरकार असन्तुष्ट छ भने सरकारले भेटको लागि समय नदिएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ ।
