काठमाडौँ । देश विकास नहुनुमा मन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीहरुले कर्मचारी प्रमुख कारक रहेको बताएका छन् । जनताले तिरेको करबाट संकलित रकमबाट तलब खाने कर्मचारीले काम नगरेको उनिहरुको भनाई छ ।
सोमबार अर्थ समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीहरुले यस्तो आरोप लगाएका छन् ।
साथै उनिहरुले ठेकेदार र जग्गा प्राप्तिमा वन मन्त्रालयको पनि उल्झन रहेको बताएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी जति काठमाडौं केन्द्रित भएर बस्दा राज्यले कर्मचारीमा गरेको खर्च फलदायी हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारीकेन्द्रीकृत हुँदा मुलुकको अपेक्षित विकास हुन नसकेको दाबी गरे ।
सडक, पुल, रेल जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि पाण्डेकै भनाईमा सहमतिजनाइन् । उनले निर्माणका लागि भनेरठेकेदारले लिएको रकम अन्य व्यवसायमा लगाउने गरेको र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने गरेको बताइन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा खरिद पक्रिया, महिनौं फाइल अड्काउने कर्मचारी, आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री र पूर्वमन्त्रीले मात्रै हैन स्वयं कर्मचारीले पनि विकास खर्च नहुनुमा कर्मचारी प्रशासनकैदोष रहेको स्वीकार मात्रै गरेनन्, आयोजना निर्माणपछिभुक्तानी रोकेर रकम माग्ने कर्मचारीको समूह रहेको बताए ।
वन मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर कानुन बमोजिम काम गर्दा सहजै वनको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन् ।
साथै जलस्रोत सचिव सागर कुमार राइले कर्मचारीले भुक्तानी अड्काएर रकम लिने गरेको बताएका छन् ।
सोमबार अर्थ समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राइले विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको रकम खर्च नहुने कारणहरु खोतल्ने क्रममा कर्मचारीले अनियमित तरिकाले रकम लिने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।