शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। यसै साता कोभिड संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सत्ता गठबन्धनले भन्यो– सर्वोच्चमा कार्यबाहक तोक्नुहोस्। अस्पतालबाट राणाले जवाफ दिए– आफैं आउँछु कार्यबाहक या निमित्त तोक्दिन।
राणा अस्पतालबाट फर्किसकेका छन्। तर, आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशन र अन्य कतिपय न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। उनले उक्त निर्णय नलिएर चुनौतिका साथ भनिरहेका छन्– संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बाहिरिन्छु, राजीनामा दिन्नँ।
राजीनामा दिने कुनै भनक पनि नदेखाएका राणाले आन्दोलनका सुरुआती दिनमा ‘ग्रेसफुल इक्जिक्ट’को कुरा गरेका थिए। तर, शम्भु थापालगायतको दबाबका कारण गलहत्याएर नै निकाल्नुपर्ने आन्दोलन सुरु भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा राणाको पक्षमा स्वतन्त्र राष्ट्रवादी वकिलको समूह आन्दोलनमा उत्रियो।
राणाले राजीनामा नदिएसम्म उनलाई हटाउनका लागि अर्को उपाय सदनमा महाअभियोग पारित गराउने हो। तर, राणाले सत्ता गठबन्ध, प्रतिपक्ष र अवस्थाको मुल्यांकन गरी रणनीति अख्तियार गरेका छन्। उनीविरुद्ध अहिले महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन।
राणाको रणनीतिलाई बल पुग्नेगरी सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले सदन त्यसका लागि नबोलाइएको बताइसकेका छन्। राणालाई महाअभियोग लगाउनका लागि राजनीतिक समझदारी आवश्यक हुने प्रचण्डको भनाई छ। नेपाली कांग्रेस पनि महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन।
अर्कातिर महाअभियोग पारित गराउने संख्या सत्ता गठबन्धनसँग छैन। उक्त प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाई चाहिन्छ। उता एमालेले सदन अवरोध गरिरहेका कारणले यस विषयमा चर्चा गर्न कठिन रहेको बुझेका प्रचण्डले भने,‘अहिले त्यो सम्भव छैन, राजनीतिक सहमति चाहिन्छ।’
त्यसो त मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति प्रकरणले नै अहिलेको यो अवस्था देखाएको थियो। तर, आन्दोलन सुरु हुनासाथ राणाको सिफारिसमा नभई कांग्रेसको पुरानो नेता समेत रहेका कारणले मन्त्री बनाइएको प्रचण्डले बताएका थिए। जसले राणाको बचाऊ गरेको थियो।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राणाको सिफारिसमा नियुक्ति नभएको बताएका थिए। अहिले सोही सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र छलफल चलाउने विषय नैतिकताले नदिने स्पष्ट छ।
स्रोतले भन्यो,‘आफैंले बचाऊ गरेको विषयमा फेरि हामीले सिफारिसका आधारमा नै मन्त्री बनाएका थियौं भन्न सुहाउँदैन। त्यसो हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमाथि नै नैतिकताको प्रश्नसहितको आन्दोलन उठ्न सक्छ।’
यहि विषयलाई विश्लेषण गरेर राणाले राजीनामा नदिएका हुन्। उनले आफ्नो पूरा कार्यकाल राजीनामा नदिने र सर्वोच्च अदालतलाई आफू अनुकुलतामा चलाउने सोच बनाइसकेका छन्।
