शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ । रोजगारदाता अर्थात साहुहरुको कर्मचारीप्रति गैरजिम्मेवारपनका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ । सरकारले मालिक तथा साहुहरुलाई दवाव दिन सकेको छैन । साथै मजदुरले पनि आफ्नै हितमा आएको यो कार्यक्रम कार्यानवयनका लागि दवाव दिन सकेका छैनन् ।
करिब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । जबकी आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन् ।
औपचारिक रुपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचिकृत भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
सरकारले आफूले निकै महत्व दिएको भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन सकेको छैन । घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले संचालन गरेकै कम्पनी सूचिकरण भएका छैनन् ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो । श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रकम कम्पनीले र ११ प्रतिशत रकम श्रमिकले मासिकरुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
त्यसबाट श्रमिकलाई औषधोउपचार खर्चदेखि पेन्सन दिने सरकारको योजना छ । तर उद्योगीले आर्थिक बोझ हुने भन्दै सूचिकरणका लागि अटेरी गरेका छन् । सरकारले निकै महत्व दिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गुनासो गर्नेभन्दा पनि अटेरी गर्नेमाथि कानुन अनुसार कार्बाहीमा उत्रिनुपर्ने हो सरकार यसमा चुकेको छ।
कोषको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । उक्त क्षेत्रका २९ सय ९३ रोजगारदातासँग आबद्ध रहेका १३ हजार श्रमिक आद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै, दोस्रोमा निर्माण क्षेत्र १९ सय ७४ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । उक्त आबद्ध भएका रोजरदातासँग आबद्ध रहेका ८२ हजार १७३ जना श्रमिकले कोषमा योगदान गर्दै आएका छन् ।
साथै आर्थिक तथा बीमा क्षेत्रमा १७ सय ६२ रोजगारदाताका २९ हजार ६१६ श्रमिक, अन्य सेवा क्षेत्रका १४ सय ९२ रोजगारदाताका ३० हजार ६४३ श्रमिक, होलसेल तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रका १६ सय ७७ रोजगारदाताका २३ हजार ८८ श्रमिक र प्रशासनिक र सेवा क्षेत्रका १४ सय २६ रोजगारदाताका ४६ हजार ४० श्रमिकलगायत अन्य धेरै क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू आबद्ध भएका छन् ।
