काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा कालोसूचिका ग्राहकहरुले अन्यबाट ऋण लिन नपाओस् भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने भनिएपनि सहकारी विभाग र सहकारी संघ बिच कसको नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विवादले यो स्थापना हुन सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को धारा ८१ मा कर्जा सुचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । यहि अनुसार बनेको सहकारी नियमावली २०७५ मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सहकारी नियमावली अनुसार सहकारी विभाग कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न नमानेकाले यसको स्थापना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नियमावलीमा बिशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाचाामा कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यसको स्थापनाका लागि सहकारी विभागले कार्यविधी निर्माण गर्न सकेको छैन नत यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।
अहिले विभाग यसको सञ्चालनका विषयमा नियमावलीमा स्पष्टता नभएको बताउँदै नियमावली संसोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
नियमावली अनुसार यसको सञ्चालनको जिम्मा सहकारीहरुले नै पाउने देखिन्छ । विभाग यो आफैले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मनसायमा छ । जसका कारण यसको कार्यविधी निर्माणको काम नै अघि बढाएको छैन ।
यसको नमुन कार्यविधी कस्तो हुन्छ भनेर एक वर्ष भन्दा पहिले नै सहकारी महासंघले विभागलाई मस्यौदा समेत उपलब्ध गराएको थियो ।