शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

स्थानिय तहमै सिंहदरबार कि करको बोझ ?

मंगलबार, कार्तिक ३० २०७८

काठमाडौं । घरको दैलोमै सिहंदरबार पुराएको आभास गराउने बताउने राजनीतिक दलहरुले अहिले जनतामाथि सिंहदरबार दैलोमा पुगेको आभास दिन नसकेपनि करको बोझ बोकाउन भने सफल भएका छन् ।

करका कारण गरिबहरु झनै गरिबिमा फस्दैछन् । तर यता धनिहरुलाईं लगाएको करबाट गरिबको जिवनस्तर उकास्नु पर्नेमा धनिबर्गलाई भने कर छुट प्रदान गरेको छ ।

अहिलेको कर प्रणालीमा एक सामान्यनागरिकले साधारण जिवनयापनकाक्रममा ३२ वटा कर तिर्नुपर्छ भने सामान्य १ सय रुपैयाँको खानेकुरा रेष्टुरेन्टमा बसेर खादाकरिब २५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने स्थिती छ ।

मासिक ४१ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक नेपालीनागरिकले अहिले वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । किनकी सरकारले ४ लाखभन्दामाथि ५ लाख सम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ ।  यो त भयो उसले आफ्नो आम्दानीमा तिर्ने प्रत्यक्ष कर । यसबाहेक अन्य ३१ वटा जति कर त उसले फेरी अप्रत्यक्ष रुपमा तिर्नुपर्ने छदैछ ।

महामारीका बेलामाजनताले अस्पतालमा बेड पाएनन् । तर, यहि राज्यले जनताबाट भने स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशत कर लिइरहेको छ । त्यसैगरि बालबच्चाको पठनपाठनमा १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यतापनियथावत नै छ।

त्यहि ब्यक्ति आवतजावत गर्नका लागि सामान्यदुई पाङ्ग्रे मोटरसाइल किन्न जादाँ १ सय ५१ प्रतिशतथप कर तिर्नुपर्छ । र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन चढ्ने भए २ सय ४४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भोक लागेर सामान्य रेष्टुरेन्टमा खान पस्यो भने त्यहाँ १ सय रुपैयाँको खाजाखादाकरिब २५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

यसरी सामान्य नागरिकबाट कर असुल्दै गर्दा केहि सिमित बर्गमा भने राज्यले कर छुट दिएको छ त्यो अन्यायपुर्ण रहेको बिज्ञको तर्क छ ।

तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । यसमा कर छुट दिएर जनतालाई  राहतदिने पक्षमा सरकार देखिदैन ।भारतमा ८३ दशलमव ४९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको एक लिटर पेट्रोलमा ५७  रुपैयाँ७४ पैसा कर लाग्छ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेशीनलागेको नेपालीले पासपोर्ट बनाउन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिती छ । सरकारले कर थोपरिरहेपनि समाजबादउन्मुख अर्थतन्त्रको आभास हुनेगरि  सामान्यआयहुनेहरुलाई राहतदिनभने चुकिरहेको छ ।

जनताबाट उठाएको कर राज्यको प्रशासनचलाउनकालागिअर्थात कर्मचारीको तलबतथाभत्तालाई मात्रै पुग्ने गरेको छ । बिकासकालागिआन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको सहायतामा भरपर्नुपर्ने स्थिती छ ।