शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बाँकी १३ महिनाको कार्यकाल कायम राख्नका लागि सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले लेनदेनको तयारी गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनलगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाका लागि अल्टिमेटम दिएको अवस्था र महाअभियोगका लागि दबाब परिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले यसलाई लेनदेनको विषय बनाउने तरखर गरेको छ।
सभामुख अग्नी सापकोटाको हत्या मुद्दा, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणको मुद्दालाई निमिट्यान्न पार्नेगरी लेनदेनको तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छन्। सभामुख अग्नी सापकोटाको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्र्दैमा परिरहेको छ। यसको गुण तिर्ने कि निमिट्यान्न पार्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका नेताबीचको निष्कर्श नआएसम्म प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लाग्ने छैन भने राजीनामा आउने त कुरै नभएको स्रोतले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित गठबन्धनको बैठक बसेपछि ति मुद्दा सरासर खारेज गर्ने सर्तमा मात्र राणाविरुद्धको सत्ताधारी वकिलकै आन्दोलनलाई स्थगन गराउने खेल सुरु भएको छ।
राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने विषयले अहिले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन छ। अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने नेपाल बार एशोसिएशन आन्दोलित रहेको छ।
तर राणा महाअभियोग फेस गर्ने राजीनामा नदिने स्पष्ट अडानमा छन्।
