बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले बिपन्न बर्गलाई गत वर्षदेखि नै निशुल्क बिजुली दिने घोषणा गरेको हो । गत वर्षदेखि नै १० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने काम पनि अघि बढायो । तर, त्यो बिजुली निशुल्क भनेपनि बिद्युत प्राधिकरणले तीस रुपैयाँ भने असुल्न छाडेको छैन ।
गत वर्षसम्म १० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी पुष देखि भने २० युनिटसम्म निशुल्क दिने घोषणा त गरेको छ। २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने बनाएको छ ।
निशुल्क भनेपनि प्राधिकरणले सेवा शुल्क बापतको रकम भने लिन छाडेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले बिद्युत प्राधिकरणका कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरि आगामी पुषदेखि घरायसी ग्राहकको अन्य शुल्कमा भने औसतमा २ दशमलव पाँच प्रतिशतले कटौति गरिएको बिद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ। मासिक १ सय ५१ देखि ४ सय युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरुको महसुलमा २५ रुपैयाँ कटौति गर्ने निर्णय गरको छ । यो निर्णय आगामी पुष देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
त्यसैगरि आयोगले मौसम अनुसारको महसुल पनि निर्धारण गरेको छ । ४ सय युनिटसम्म बिद्युत खपत गर्ने ग्राहकको हकमा वर्षा यामको इनर्जि शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँले घटाएर साढे १० रुपैयाँ र सुख्खा समयको शुल्कमा भने ५० पैसाँ मात्रै घटाएर साढे ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सिचाई बर्गका उपभोक्ताको लागि औसतमा महसुल ४० दशमलव छ नौ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
एलपिजि ग्यासको उपयोग घटाउँदै इन्डक्सन्को प्रयोग बढाउन घरायसी ग्राहकले आफ्नो मिटरको क्षमता बढाउन खोजे त्यसलाई निशुल्क गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ ।
तर यस्तो झिनो सहुलियतले मात्रै आम उपभोक्ताले इन्डक्सन् प्रयोग गर्छन् भन्ने छैन । सरकारले उल्लेखनिय मात्रामा बिजुलीको भाउ सस्ताउने र बितरण प्रणाली भरपर्दाे बनाउन सके मात्रै आम उपभोक्ताले बल्ल बिजुलीबाट खाना पकाएर खाने छन् ।
