बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ l प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि २/२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
पार्टीमा छलफल नै नगरी २–२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यले कारवाहीको विषयलाई चर्काे रुपमा उठाएका थिए ।
विगतमा पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका तर नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमालेमै बसेका ती नेताहरुले पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा ओली पक्षका नेताहरुले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाउने खेलमा लागेका नेतालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेपछि तेस्रो धारका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा २/२ पटक विघटन गर्नेलाई कारवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २ पटक नै पुनःस्थापना गर्यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्दैन ? असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरे ।
बैठकमा सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारवाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामा नै भएको थियो । दोहारो सवालजवाफ चलेपछि केहीबेर बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो तर पछि शीर्ष नेताले यसबारेमा पनि छलफल गर्ने भन्दै कुरा मिलाएपछि बैठक निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढेको एमाले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
३ दिनसम्म चलेर आईतवार सम्पन्न भएको बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने चर्काे आवाज उठाएको छ । उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर नेतृत्व पक्ष अघि बढ्न खोजे त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष भीम रावल १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकमा पेश भएको विभिन्न दस्तावेजमा आफ्ना कुरा राख्दै बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । उनले १० बुँदे प्रस्ताव किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुन नसकेका रावलले यस विषयमा नेतृत्वसँग विगतदेखि नै छलफल गर्दै आएका थिए ।
उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा थप छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन् । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव रावलले गरेका थिए तर ओलीले १० बुँदे प्रस्ताव बैठकको एजेन्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ३ बुँदे फरक मत नै राखेका थिए । बैठक सम्पन्न हुनुभन्दा अघि उपमहासचिव भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो भएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि भुसालले मौखिक रुपमा आफ्नो ३ बुँदे फरक मत दर्ज गराएका छन् ।
भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद् विघटनबारे पनि प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि फरक मत दर्ज गराएका छन् ।
भुसालले राखेको फरक मतबारे अब विधान महाधिवेशनमा थप छलफल हुने भएको छ । बैठकले विभिन्न दस्तावेज संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमा १० वटा समूह गठन गरी छलफल भएको थियो । विभिन्न समूहबाट आएको सुझावलाई समेट्दै दस्तावेज पारित भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित दस्तावेज असोज १५, १६ र १७ गते हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गरी छलफल गरिने भएको छ । विधान महाधिवेशनमा ललितपुरको गोदावरीमा हुने यसअघि नै निर्णय भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
