आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं, भाद्र १७ । दुईवर्ष अगाडी नै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अवस्था बुझ्न एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने खबरले राजनीतिमा तरङ्ग फैलिएको छ । एमसीसीका विषयमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध भइरहदा उनको भ्रमणले भर्खरै फेरिएको राजनीतिक कोर्समा कचिङ्गल पैदा हुने सम्मका आकलन हुन थालेको छ । सत्ता गठबन्धनमध्येको मुख्य दल माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छ ।
यसअघिको सरकारले पनि एमसीसी छलफलकालागि संसदमा लैजान खोज्दा सभामुख अग्नी सापकोटा बाधक बनेको बताइसकेको छ । एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको सम्बन्ध खलबलिने देखिन्छ । एमसीसीलाई राष्ट्रियतासग जोडेर बहस गर्नेहरुले कुनै पनि हालतमा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न दबाब बढाएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत थुप्रै दल एमसीसीको विरुद्धमा छन् । विरोध गर्नेहरुले सम्झौता संशोधन गरेरमात्र एमसीसी पास गर्न सकिने भनिरहेका छन् । सम्झौता संसोधन गर्न उपाध्यक्ष सुमारले सहमति जनाइनन् भने के हुन्छ अहिलेको मुख्य प्रश्न यहि देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी संस्था एमसीसीको सहयोगार्थ रकम संसदबाट पास गराउन खोजिरहेका छन् । यसकालागि देउवाले कानून मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई विपक्षी दलसगको संवादमा खटाइसकेका छन् । कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेता सुवास नेम्वाङ्गसग छलफल गरिसकेका छन् ।
सम्झौताबमोजिम एमसीसीको सहयोगार्थ रकम कार्यान्वयन नभए पछि उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनी अर्को साता नेपाल आउने नेपालस्थित एमसीसीको कार्यालयले जनाएको छ । चार वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीमा सम्झौता हुदा उनी अमेरिकाको तर्फबाट प्रतिनिधी थिइन् ।
नेपालमा रहदा सुमारले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसग छलफल गर्ने छिन्। चार वर्ष अघि देउवा नेतृत्वकै पालामा सम्झौता भएको एमसीसी अहिले फेरि देउवा नेतृत्वकै सरकारको पालामा सम्झौता कार्यान्वयनको निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । सन् २०१७ अप्रिलमा एमसिसीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट स्वयम् सुमारले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैया प्राप्त गर्ने भनिएको छ। त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न नपाउने सम्झौता छ ।
