आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं, भाद्र १४ । नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको विस्तृत शान्ति, सम्झौतामा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने भनिएको थियो ।
तर विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै , विस्तृत शान्तिमा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवैपक्षले सहमति गरेका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डबीच १२ बँुदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो ।
समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि भन्दै मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ सालमा बनाइएको थियो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।
तर आयोगले भने काम गरिरहेको बताउदै आएको छ । आयोगका अनुसार २७४ उजुरीमा उजुरीकर्ता बुझ्नेलगायत काम सम्पन्न भएको छ । उजुरी परेका ७५ जिल्लामध्ये ७३ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी आयोगले अनुसन्धान गरिसकेको छ भने १५ जिल्लाका १८८ परिवारका ५४० जनालाई पीडित परिचयपपत्र वितरणसमेत गरिसकेको छ ।
आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरे पनि त्यो परिचयपत्रले केके सुविधा वा सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्टरुपमा केही पनि नखुलेको हुनाले त्यसको कुनै महत्व नभएको पीडितको दुखेको छ ।
“मेरो २९ वर्षको जवान श्रीमान् बेपत्ता पारेको अहिले २१ वर्ष भयो, यतिबेला आएर आयोगले बेपत्ता भएको परिचयपत्र दिएको छ ।” बेपत्ता पीडित शोभा भट्ट भन्छिन्, “त्यो परिचयपत्रले के गर्नु ? न बच्चा पढाउन पाउनु, न जागिर खुवाउन पाउनु, न गाडी चढ्दा छुट पाउनु, के काम त्यो ? ” प्रश्नको शैलीले उहाँले बेपत्ता परिवारलाई दिएको परिचयपत्रको कुनै औचित्य नभएको बताइन् ।
नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वजस्तै विश्वमा बलपूर्वक बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या ठूलो छ । आइसीआरसीको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर एक लाख ४५ हजार व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए । ती बेपत्ता हुनेमध्ये खासगरी, आन्तारिक द्वन्द्व, राजनीतिमाथि फरक धारणा राख्ने समूहले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा विश्वभर नै आज, अगष्ट ३० लाई विश्व बेपत्ताविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पीडितले कि सास, कि उनीहरुको लाश चाहियो भनेर आवाज उठाएको पनि डेढ दशक बढी भइसक्यो ।
