आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भदौ १६–१९ गतेसम्मका लागि तोकिएको १४औं महाधिवेशन सार्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेको छ ।
बिहीवारबाट सुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले घोषित महाधिवेशनको मितिलाई सार्ने तयारी गरेको छ । मिति सार्न शीर्ष नेतृत्व सहमत भए पनि कहिले गर्ने गरी कुन मितिलाई सार्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा स्थानीय तहका अधिवेशन सुरू गर्ने गरी केन्द्रीय तहको महाधिवेशनलाई माघमा पुर्याउने तयारी गरेका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरुलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् ।
‘नयाँ मितिबारे शीर्ष तहमा बुधवार छलफल भयो, त्यसपछि बिहीवारबाट केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरू भएको छ, मंसिरमा प्रक्रिया सुरू गर्ने र माघमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा सभापतिको जोडबल छ,’ प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले भने ।
तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीवारको बैठकमा महाविधवेशनको नयाँ मितिबारे भने कुनै छलफल नभएको ती नेताले जनाएका छन् ।
बुधवारको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले भदौमा प्रक्रिया सुरू गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनः सार्ने गरी मिति तोक्नुभन्दा अब मिति सार्न नपर्ने गरी तोकिने बताएका थिए ।
सभापति देउवाको धारणामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने असहमत बनेका थिए । उनले भदौमा नै प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो असहमति देखाएका थिए । तर अहिले भने सबै शीर्ष नेता महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा एकमत देखिएका छन् ।
बिहीवारको बैठकमा निर्वाचन समितिले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेका छन् । समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले र क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेश गरेका छन् ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको बिहीवारबाट सुरू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १४औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारहरुले उम्मेदवार बनेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा अधिवेशनको प्रक्रियामा उम्मेदवार हुन चाहने वडादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्ने नेता कार्यकर्ताका लागि दरखास्त फारमको शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित शुल्कमा न्यूनतम वडा सदस्यका लागि १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
उपसभापति पदका लागि २५ हजार, महामन्त्री पदका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्री पदका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
प्रदेश कार्यसमितिअन्तर्गत सभापतिका लागि उम्मेदवारी १५ हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १० हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ७ हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ५ हजार, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ५ हजार उम्मेदवारी दर्ता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
गाउँपालिका सभापतिको २ हजार र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि ५०० शुल्क तोकिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
