आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं– विगत चार महिनादेखि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा नै समय खर्च गरिरहेको छ। अदालतले अन्य महत्वपूर्ण फैसला गर्नुपर्ने भए पनि ५ पुसयता राजनीतिक विषयबस्तुमा नै केन्द्रित हुन परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परेका रिट, सो क्रममा भएका मानाहानीदेखि पार्टी नामको आधिकारिकता र पुनरावलोकनलगायतका विषयमा सर्वोच्चको समय नष्ट भइरहेको छ।
‘मुलुकको व्यवस्थादेखि संविधानसम्मका कुरा आएका कारणले सर्वोच्च अदालत त्यता व्यस्त हुनु परेको हो। तर साना तिना राजनीतिक मुद्दाले पनि समय बर्बाद भइरहेको छ’, सर्वोच्चका एक जना कर्मचारी भन्छन्,‘दिनहुँ जस्तो हाइप्रोफाइलका साधारण मुद्दा मामिलामा केन्द्रित हुनु परेको छ।’
५ पुसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पठाउने आदेश दियो।
संवैधानिक इजलाशमा दुई महिना भन्दा लामो समय बहस भयो। त्यसबेला अन्य कतिपय मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, हेर्न नभ्याइनेमा पुगेका थिए। ‘निक्कै महत्व राख्ने विषय भयो भने अन्य मुद्दा त्यसरी ठेलिन्छन्। र, यो स्वभाविक पनि हो’, सर्वोच्चका अधिकारी भन्छन्।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला भयो। त्यसबीचमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, अहिलेका सभामुख, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका मुद्दामा पनि समय खर्च भएको थियो। उनीहरूलाई मानाहानीदेखिका विविध मुद्दामा सर्वोच्चले आदेश र फैसला दिनु परेको थियो।
२३ फागुनमा भने सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवादको विषयमा ठूलो फैसला सुनायो। नेकपा ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिएको फैसला निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो।
‘अदालतले संवैधानि व्यवस्था हेरेर फैसला सुनाउने हो। अनेक प्रकारका मुद्दा आउँछन्। तर यो चार महिनामा राजनीतिक मुद्दा ज्यादा देखियो। सायद परिस्थिति त्यस्तो बनेर अदालत त्यता व्यस्त हुनु परेको होला’, ति अधिकारी भन्छन्,‘सबैजना यस्ता मुद्दा मामिला आफैं मिलाउन भन्दा पनि अदालतको दैलोमा आएपछि फर्काउने भन्नेचाहिँ हुँदैन।’
मंगलबार फेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन गर्न भन्दै निवेदन दिएका थिए। विहीबार सर्वोच्चले सोही विषयमा केन्द्रित हुने निर्णय लियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बेन्चमा नै उक्त मुद्दाको विषयमा बहस हुनेछ। ‘यो पनि राजनीतिक विषय हो। प्रधानन्यायाधीश आफैं व्यस्त हुने अवस्था आयो। अबचाहिँ अन्य मुद्दा नआउला भन्ने बुझिएको छ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो।
