काठमाडौं । ‘तिमीले राजनीतिक मुद्दाका रुपमा संसद विघटनको विषयलाई अदालतमा किन स्थापित गर्न नसकेको? मुद्दा हार्नुको कारण तिमी पनि हो, राजीनामा देऊ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ फागुनमा अग्नि खरेललाई भनेका थिए।
बालुवाटारबाट राजीनामा दिनका लागि दबाब दिएपछि खरेलले त्यसै गर्ने चर्चा चल्यो। मिडियामा समाचारहरु पनि आइरहेका थिए, केही दिनपछि। तर उनले त्यो सबै हल्ला मात्र भएको बताएका थिए।
त्यहि बेला प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा वकालत गरेका र हाल महान्यायाधीवक्तमा नियुक्त गरिएका केशव बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै संवैधानिक रुपमा पनि पुष्टि गर्न सकिने वकालत गरेका थिए।
बडाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘तपाईको तर्क ठिक छ। वकालत यसरी नै गर्नुपर्छ।’
सरकारका कानुनी मुद्दामा खरेलले त्यति धेरै प्रभावकारी काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भएका थिए। त्यसको अर्को प्रमाणचाहिँ महान्यायाधीवक्ता हुँदाहुँदै अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई कानुनी सल्लाहकारका रुपमा राख्नु।
‘खरेलको भर छैन। कानुनी रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सही सल्लाह पनि दिन नसक्ने भएछन्। राजनीति गरेका मानिसले वकालतीमा ध्यान दिएनन्’, प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका नजिकका मानिसलाई बोलाएर सुनाउने गरेको स्रोतले दाबी गर्छ।
हरेक निर्णय र सरकारलाई फाइदा हुन्छ कि नोक्सान भनी खरेलले कहिल्यै पनि सही राय दिन नसकेका कारण दाहाललाई कानुनी सल्लाहकारका रुपमा राखिएको थियो। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य कदमका विषयमा पनि बडालसँग धेरै सल्लाह लिने गर्नुभएको थियो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
खरेललाई तत्काल राजीनामा गराउनुपर्छ भनी सचिवालयका विभिन्न पदाधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उचाल्दै आएका थिए। तर केही सातादेखि भने दबाब दिनका लागि नै बढी उचालेको बालुवाटार शुत्र बताउँछ।