ओली सरकार ढाल्छु भन्ने प्रचण्डले किन सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएका हुन्? 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकै दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोनवार्ता गरी सरकारको विकल्पको कुराकानी गरेका थिए। 
त्यसको भोलीपल्ट चितवनबाट फर्किनासाथ बुढानिलकण्ठमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई प्रस्ताव नै गरिएको थियो। तर, एक महिना बित्दा पनि किन प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिएका हुन्? 
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँताइदिएपछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। ती दुई दल एक भएपछि उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार बनेको थियो।
यस्तो बेला प्रचण्डसँग सरकार हटाउन विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने वा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पर्ने दुईवटा विकल्प छन्। तर अहिले विश्वासको मत फिर्ता लिएको खण्डमा अन्य दलसँग कुनै पनि प्रकारको समझदारी नभएकाले ओली बलियो हुन सक्छन्। 
कुनै एक दलले उनलाई समर्थन गरेको खण्डमा प्रचण्डको प्रयोग पनि खेर जाने देखेपछि उनले विश्वासको मत फिर्ता नलिएका हुन्। ओलीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति माधवकुमार नेपाल पक्षले एमालेभित्र कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने प्रतिक्षामा रहेका प्रचण्ड कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको पनि कित्ता क्लियर भएपछि फिर्ता लिने मुडमा रहेको बताइन्छ। 
कतै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना देखेरै नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको हो? उक्त धारा प्रयोग गरी फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनतिर ओली लम्किन सक्नेछन्।  प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका अनुसार ओलीको विकल्पमा सहमति नभएकैले विश्वासको मत फिर्ता लिने वा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम अघि नबढेको हो।