बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा दिएको १२ वर्ष बित्दा सम्म समेत भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन । यति मात्रै
होइन , यसले अहिलेसम्म लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको छैन ।
तर सरकार भने यसको कमजोरीमा पनि मुकदर्शक बनेको छ । लगानी जुटाउन दिएको म्याद सकिएको दुई वर्ष नाघिइसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नलिनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।
सम्झौता अनुसार जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । उसले त्यो अवधिमा मात्र होइन, दुई पटक थप गरिएको अवधिमा पनि लगानी सुनिश्चित गर्न सकेन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर २०६५ मै छनोट भएको हो ।
लगानी बोर्ड र उक्त कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा आयोजना विकास सम्झौता पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
।
बोर्डले दुई पटक थप गरेको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष नाघिसकेको छ । वित्तिय व्यवस्थापन नभएकाले आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन । एकातिर प्रबर्द्धकले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्था तथा अर्कातिर बोर्ड समेत अनिणिर्त रहेकाले आयोजना नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनविना आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । माथिल्लो कर्णालीमा भन्दा अरुण तेस्रोमा दुई महिनापछि पीडीए भएको थियो । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमल लगानी जुटाएर त्यो आयोजनामा धमाधम काम गरिरहेको छ ।
तर जीएमआर भने बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने सम्झौतापछि लगानीको जोहो हुने जवाफ दिएर पन्छिरहेको छ । उसले बंगलादेशसाग ५ सय मेगावाट विद्युत बिक्री सम्बन्धमा अर्को महिना सम्झौता हुने भनेको छ ।
सरकारसाग बंगलादेशले ५ सय मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रगति भएको छैन । बजारको सुनिश्चितता नभएकाले पनि डेढ खर्ब रुपैयाा भन्दा बढी लागतको आयोजनामा लगानीकर्ताले रुचि नदेखिएको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
आयोजनास्थल दैलेख, सुर्खेत र अछामका स्थानीयले काम अगाडि नबढेपछि नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिनेपर्ने बताउन थालिसकेका छन् । तर सरकार भने अहिलनै यसलाई हटाएर अर्कँे कम्पनी चयन गर्ने पक्षमा
