बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं– सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद निर्वाचन आयोगले निरुपण नगरी नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसको दाबी व्यर्थ हुने निश्चित भएको छ।
तर आइतबार प्रतिनिधि सभा बस्नुअघि नै नेकपा विवादको निरुपण हुने सम्भावना बढेको छ र कांग्रेसका लागि सरकार नेतृत्वमा दाबी गर्ने अवसर आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यहि अवस्थालाई देखेर नै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदका लागि कस्सिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसदेखि सत्ताधारी नेकपामा देखिएको विवाद मात्र नभएर आधिकारिकताका विषयमा आइतबार नै अदालतदेखि निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभामा निर्णय हुनेछ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणसहित नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेपछि ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदैछ।
जस्तो सुकै फैसला आए पनि कांग्रेसलाई सहज हुनेछैन। तर, कट्टेलले नेकपा पाए एमाले र माओवादी छुट्टिनेछन्। जसका कारण प्रचण्डलाई निर्वाचन हुनासाथ ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री लिखित रुपमा दिने कांग्रेसको प्रस्तावको औचित्य फर्किनेछ।
त्यो औचित्यचाहिँ अब दुई बर्षका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा मात्र पुष्टि हुनेछ। त्यसो हुँदा ओलीविरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछ।
कट्टेलका पक्षमा फैसला गए आयोगलाई सजिलो हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आयोगले एकीकरणलाई मान्यता नदिने र पूर्ववत अवस्थाका एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको घोषणा भए कांग्रेस सत्तापलटको किङ मेकर बन्नेछ।
