आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौँ । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएपछि अब उनलाई हटाउने दुई विकल्प रहेका छन् । पहिलो नेकपाको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेर संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । दोस्रो संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने । नेकपाको अहिलेको विवाद र जटिलतालाई हेर्दा पहिलो विकल्पबाट ओलीलाई हटाउन कठिन देखिएको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पनि चलाखीपूर्ण कदम चाल्दै संसदीय दलबाट नभएर केन्द्रीय कमिटीबाट ओलीलाई हटाएको निर्णय गरेका छन् । तर यसले मान्याता पाउने नपाउने विषयमा प्रष्ट छैन । उनीहरुले संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छैनन् भने ल्याउने सम्भावना पनि अहिले देखिएको छैन । त्यसैले प्रचण्ड-नेपालको पहलमा संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउने सम्भावना कम देखिएको छ । यसमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ बसेका कारण पनि दुवै पक्षलाई बहुमत पुर्याउन मुश्किल भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्प हो संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यस अघि पुष ५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पसहित दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको अहिले औचित्य सकिएको भन्दै त्यसलाई अगाडी नबढाउने भएपछि अब दुई किसिमले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने देखिएको छ । एउटा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँग्रेसको सहमतिसहित पुन प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता । अर्को काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित प्रचण्ड-नेपालको सहमतिमा काँग्रेसद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रम अनुसार काँग्रेसले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना बढेको देखिएको छ । काँग्रेस सभापति देउवा र नेकपा प्रचण्ड-नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भइसकेको बुझ्न सकिन्छ । बुधबार देउवाले चितवनमा दिएको अभिव्यक्ति पनि यसैको कडी हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । तर सभापति देउवालाई सजिलै पार्टी भित्र निर्णय गराउन भने अलिकति मुश्किल देखिन्छ । बुधबार एकै मन्चमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेस सरकार जान नहुने विचार राखेका थिए । पौडेललाई जवाफ दिदै देउवाले चित्त सानो नबनाउन सुझाव दिदै काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बने पार्टीलाई फाइदा हुने बताएका थिए ।
काँग्रेसले अधिकारिक निर्णय नगरेपनि सरकारको नेतृत्व गर्ने छलफल तिब्र बनाउन विहिबार पदाधिकारी बैठक र शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
काँग्रेसले आफ्ना सांसदलाई अतिआवश्यक बाहेक काठमाडौँ नछोड्न अनौपचारिक निर्देशन समेत दिएको छ भने छोड्ने परेमा सल्लाह गरेमा मात्र जान निर्देशन दिएको छ ।
फागुन २३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि आफ्नो रणनिति स्पष्ट गर्ने तयारीमा काँग्रेस जुटिरहेका बेला नेकपाको विभाजनको कानुनी टुंगो नलाग्दै काँग्रेस अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा जुटेको अनुमान गरिएको छ ।
