बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक कदम भनेर बदर गरेसँगै अब नयाँ संवैधानिक कोर्स सुरु भएको छ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नेछ। तर, पाउने सम्भावना कम छ। त्यसैले स्वाभाविक रुपमा सरकार ढल्छ। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने अवस्था रहन्न। बहुमत प्राप्त दल नेकपा विभाजन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै दल हुँदैन।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन्। संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुनसुकै सरकारका लागि पनि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य जस्तै बन्छ।
कांग्रेसले कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा यो धारा अनुसार सरकार बन्दैन।
त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त उपधाराअनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन्। तर, त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
सम्भवतः प्रचण्ड-नेपालले नेतृत्व गरेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। त्यो बेला पनि कांग्रेसले समर्थन गर्यो भने सरकार निरन्तर रहन्छ, गरेन भने विघटन हुन्छ।
त्यसपछि सरकार बन्न अन्तिम विकल्प बाँकी रहन्छ। त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ। जहाँ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्। यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वास लिनुपर्छ। यस्तो खालको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।
यो विकल्प अनुसार सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नेछिन्। त्यसपछि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो तर कांग्रेसले कुनै पनि दललाई समर्थन गरेन, आफैंले सरकार बनाउन पहल र सफलता पाएन वा विश्वासको मत दिएन भने मुलुक स्वतः निर्वाचनमा जानेछ।
यस्तो छ अंकगणित
कुनै चमत्कार नभएमा नेकपा फुटेर केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई पार्टी बन्नेछन्। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले जितेका छन्। धेरै सांसद उनीहरुसँगै भएकाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी यही समूहको बन्ने देखिन्छ।
विभाजित हुनुअघिको नेकपासँग प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट छ। विभाजित हुँदा ओली पक्षले आफूसँग ८० सिट रहेको दाबी गरेको छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बोलाएका यसअघिका संसदीय दलको बैठकमा ९० सांसद् उपस्थित थिए। लालबाबु पण्डितलगायतका ४ सांसद् खुलेका थिएनन्। त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ९० देखि ९४ को हाराहारीमा सांसद हुने देखिन्छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नयाँ सरकार गठनका विविध विकल्प छन्। सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा प्रचण्ड-नेपालको पार्टीले सरकार बनाउने स्वाभाविक हक राख्नेछ। तर, मुख्य भूमिकामा कांग्रेस नै देखिन्छ। उसको सत्तामोहले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्ने छ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। कांग्रेसका ६३ सांसद् छन्। जसमध्ये दुई जना निलम्बित छन्। जसपा र अन्य स्वतन्त्र सांसद्हरुसँग मिलेर सरकार बनाउने भने सम्भावना देखिँदैन। किनकि, त्यहाँ ३८ सांसद छन्। केही निलम्बित छन्। यहीँबाट सरकार गठनको सम्भावना खोज्न भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा १०० भन्दा बढी सांसद हुनुपर्छ। अहिलेकै अंकगणितमा त्यो सम्भावना देखिँदैन। यो पक्षले राजनीतिक रुपमा सफलता हासिल गरेकाले ओली पक्षमा पुगेका तर चर्को रुपमा नलागेका केही सांसदहरु यतातिर ढल्किन सक्ने सम्भावना भने कायम छ। तर, मधेशकेन्द्रित दलले यो समूहलाई सघाइहाल्नु पर्ने राजनीतिक मैदान पनि तयार भइसकेको छैन।
