बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुन:स्थापना हुने फैसला गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि अदालतले आजै आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
