सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पदीय हैसियतका लागि हुर्मत लिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने अदालतीय अभ्यासको अध्याय सुरु भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कमजोर मुद्दा बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले नेपालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद बैठकका सक्कली कागजात र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र सर्वोच्च अदालतले माग गर्नु संयोग मात्र नभएको कतिपयको बुझाई छ।
नेता नेपालले पनि ओलीले आफूलाई जेल हाल्ने तयारी गरेको तर त्यो सफल नहुने तेह्रथुममा पुगेर बताएका थिए।
नेपाल आफैं पनि उक्त प्रकरणमा मुछ्नका लागि ओली आतुर रहेको बताइरहेका छन्।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलको आम सभामा सरकारी जग्गा हडप्ने र त्यसमा नीतिगत निर्णय गर्ने कसैलाई नछाडिने बताइसकेका थिए।
त्यसको भोलीपल्ट नै सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा नयाँ आदेश जारी गरेपछि नेपाल र भट्टराईलाई तान्ने तयारी भएको कतिपयको आशंका छ।
नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पनि यो आशंकालाई सार्वजनिक फोरममा उल्लेख गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलशाले उनीहरूविरुद्ध मुद्धा चलाउन माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र झिकाउन आदेश दिनु संयोग मात्र नभएको नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा तयार पारेको अभियोग पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्चले माग गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय उल्टिने खतरा छ।
यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
ओलीविरुद्ध राजनीतिक अभियानदेखि हुर्मत लिने कामसम्म भएपछि आफूइतरका नेताको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई खोतल्ने र सोहीअनुसार खुइल्याउने काम सरकारले अगाडि बढाएको छ।
यसैको पृष्ठभूमीमा अदालतीय अभ्यास सुरु भएको हो।
