सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेका थिए। सो गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पर्याप्त अर्थात झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो।
मत परिणामबमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सत्ताधारी कम्युनिष्टहरूले ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ उपमा दिएका थिए।
नाकाबन्दीका बेला सार्वजनिक रूपमा कटु आलोचना गरेका ओलीले भारतबाट समेत प्रशंशा पाएका थिए। नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न पल्किएको, तर नाकाबन्दीपछि त्यो भूमिकाबाट धेरै हदसम्म च्यूत भएको भारतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रशंशा गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण थियो। भारतीय टेलिभिजनहरूमा ‘मसला’ दिइरहने सदाबहार विश्लेषकहरूले नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार राजा महेन्द्रको पञ्चायती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली रहेको भन्दै प्रशंसा नै ठोकिरहेका थिए। तर, त्यही शक्तिशाली सरकार अहिले कुन पार्टीको हो भन्ने नै जनताले बुझ्न सकेका छैनन्।
पहिलो वर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि जुनसुकै प्रगति र उपलब्धीको खाका प्रस्तुत गरेपनि विगत एक वर्षमा मुलुकले के भयो? त्यो छ्याङ्गै छ। सरकारकै फितलो तयारीका कारण भित्रिएको कोरोना महामारी, ओलीकै पार्टी नेकपाभित्रको चुलिएको पदीय भागबण्डाको विवादले निम्तिएको राजनीतिक संकटका कारण पछिल्लो एक वर्ष खेर गएको छ।
पार्टीमा आफ्नो राजीनामाको दबाब थेग्न नसकेपछि ओलीले संसद भंग गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको संसद विघटनको सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेर आफ्नो राजनीतिक सक्रियता उदांगो पारिन्। यसअघि भण्डारीले ओली सरकारलाई राजनैतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्नमा पनि त्यसैगरी सघाएकी थिइन्। संसद विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटले आम नागरिकको जीवन खलबलिसकेको छ। यो संकट कहिलेसम्म? जबाफ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भेटिने या नभेटिने निश्चित छैन।
निर्वाचन आयोगको दलको आधिकारिता सम्बन्धी निर्णयले पनि मुलुकको राजनीतिक भविष्य देखाउने छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले आयोगको निर्णय पारदर्शी हुनेमा संशय उत्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन नपाउँदै सडकमा बल्न थालेको आगो, सुरु भएको भीड र चुलिएको आक्रोशले ओली सरकार घेरिएको छ। तर ओली आफैले सडकमा धेरैभन्दा धेरै मानिस उतारेर विरोधीलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने देशव्यापी दौडमा छन्।
यता आफ्ना विरोधीहरुलाई सरकारले शान्तिसुरक्षाका नाममा दमनकारी शैली अख्तियार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षकी नेता रामकुमारी झाँक्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको निहुँमा गरफ्तार गर्नुले सरकार आफ्ना विरोधीप्रति कठोर बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको छ। गरिबी, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै प्रयत्न गर्न सकेन।
अघिल्ला वर्षहरु झैँ यो वर्ष पनि सरकारले किसानलाई निराश बनायो समयमा मल ल्याउन नसकेर।
दोस्रो वर्ष
ओलीको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्न नपाउँदै मुलुकमा कोरोना संक्रमण भित्रियो, गत वर्ष माघ १० गते। सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र सञ्चारमाध्यमले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सरकार महामारी नियन्त्रणमा असफल भयो।
उसले महामारीलाई हलुका सम्झियो र पछि त्यसको बोझ थाम्न सकेन। महामारीका बेला संविधानबाट प्राप्त मौलिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट नागरिक बञ्चित भए।
सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क उपचार, गुणस्तरीय क्वारेन्टिन र आइसोलेसन उपलब्ध गराउने कामबाट सरकारले एकपछि अर्को गर्दै हात उठायो।
हाल आएर अनुदानमा प्राप्त खोप पनि अत्यावश्यक समूहलाई उपलब्ध गराउनबाट सरकार चुकेको छ। आइतबारको सरकारी विवरण अनुसार हालसम्म २ लाख ७२ हजार ७ सय १८ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। २ हजार ५४ मानिसले ज्यान गुमाए।
महामारी फैलिएपछि सरकारका अन्य नियमित काम कारबाही र विकासे योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो। तर पर्याप्त गृहकार्यबिनै हतासमा लकडाउन घोषणा गरेर ओली सरकारले कायरता प्रदर्शन गर्यो।
लकडाउनमा गास बास खोसिएकाको उद्दारमा सरकारले बेवास्ता गर्यो। सुरुमा मजदुरहरु पैदलै सयौँं दूरी पार गरी आफ्नो थातथलो पुगे। पछि यात्रु ओसार्न स्थानीय तहले अनुमति पाएपनि नागरिकले आफ्नो ज्यान बचाउन चर्को भाडा तिर्नु पर्यो। अर्थात महामारीका बेला जनता लुट्न खेल भयो। नियमनमा सरकारको चासो र प्राथमिकता दुवै परेन।
लकडाउन खकुलो भएपछि कोरोना संक्रमणका बिरामी बढे। अस्पताललाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्यो। तीमध्ये कतिपयले आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाए। विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ‘जो जहाँ छौँ त्यहीँ बस’ भन्ने आदेश दिएर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। चर्को दबाबपछि विदेशबाट नागरिक ल्याउन थालेको सरकारले त्यसमा पनि जस पाएन।
रोजगारी गुमाएर जसोतसो गाउँ पुगेका युवा विचल्लीमा परे। र, आयस्रोतको पुरानै गन्तव्य ताके। रोजगारीको आश्वासन सरकारले सस्ता नारा मात्रै बनायो। विद्यार्थीको भविष्य संकटमा पर्यो। हाल आएर उनीहरुले विभिन्न अभाव र मानसिक तनावका बीच परीक्षा दिइरहेका छन्।
सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिन लिने र नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसबाट पछि हट्ने शैली ओली सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो।
सुरुमा कोरोना प्रभावित चीनको वुहानबाट विद्यार्थी उद्दारमा करोडौँ खर्च गरेको सरकारले लकडाउनमा भोकै भएका मजदुरको पेट भर्ने खानासमेत उपलब्ध गराउन सकेन।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदका बेला भ्रष्टाचार र अनियमितामा सरकार मुछिनुले ऊप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा भयो। महामारीका बेला अनावश्यक सल्लाह दिएर विवादित छवी बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना राजीनामा लागि आफ्नो पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेर सनकमा संसद विघटन गरिदिए।
हाल आएर उनले आफ्नो पालामा जति विकास कहिल्यै नभएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले आफूलाई काम गर्न नदिएको तर्क पनि उनको छ।
तेस्रो वर्ष
महामारीलाई लक्षित गरेर मुलुकभरका अस्पतालमा बेड र आईसीयुको संख्या बढाउनु आफ्नो उपलब्धि भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले अर्थतन्त्र थलिएका बेला अरबौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरी चुनावको घोषणा गरिसकेका छन्। नयाँ जनादेश लिन चुनाव घोषाण गर्नुपरेको उनको तर्क छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णय अनुसार आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिसकेको दाबी गरेको छ। हाल निर्वाचन आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिइरहेको आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि बजेट खर्च गर्न थालिसकेको छ। र, निर्वाचन नभएको खण्डमा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खेर जाने निश्चित छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्,‘हामीले चुनावको तयारी गर्नैपर्छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तिममा संसद पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्यो भने के गर्ने? तर संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला भयो भने हाम्रो चुनावी तयारीको हाम्रो लगानी खेर जानेछ।’
आफ्नै लगानीमा सगरमाथाको उचाई नाप्नु यो वर्ष सरकारको उपलब्धीको रुपमा गणना भएको छ।
यस्तै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निर्माण गरी लागू गर्नु सरकारको अर्को उपलब्धी हो। योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिन पुग्यो ।
तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र भारतको सीमा विवादलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन असफल भए।
मन्त्री परिवर्तन र पुनर्गठनको श्रृङ्खला
ओलीले फागुन ३ गते लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका र समाजकल्याण मन्त्रीमा नियुक्त गरेर आफूले सपथ लिएका थिए। त्यसपछि फागुन १४ गते ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृकाप्रसाद यादव र डाक्टर युवराज खतिवडा मन्त्री भए।
यसैगरी, २०७४ साल चैत २ गते ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिए। ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बने। उनी तत्कालिन एमालेका सचिव थिए। अर्का सचिव गोकर्ण विष्टलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। यस्तै, रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार, शेरबहादुर तामाङ कानुन र जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकूद मन्त्री बने। उनीहरू एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बने। गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बन्दा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। यस्तै चक्रपाणि खनाल कृषि तथा सहकारी र बीना मगर खानेपानी मन्त्री बनिन्। त्यही बेला चार जना राज्यमन्त्री बने। एमालेबाट गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार राज्यमन्त्री। यस्तै, पद्मा अर्याल स्वाथ्य राज्य, धनबहादुर बुढा पर्यटनराज्य र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बनिन्।
त्यहीबेला लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय हेरफेर भयो। उनलाई वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसपछि २०७५ साल जेठ १८ गते समाजवादी फोरमसँग दुई बूँदे सहमति गर्दै उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो।
त्यही बेला ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरियो भने राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण विभागीय जिम्मेवारी दिइयो। यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मोहम्मद इस्तियाक राईलाई दिइयो। त्यसपछि पनि मन्त्री फेर्ने कार्य निरन्तर नै रह्यो।
बंगलादेशमा अध्ययनरत युवतीबारेको अभिव्यक्तिले विवादमा परेपछि तामाङले २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिए। तामाङको राजीनामापछि त्यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले केही दिन आफैँ सम्हाले।
प्रधानमन्त्रीले २०७५ साउन साउन १८ मा मन्त्रिमण्डल फेरि विस्तार गरे। भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नियुक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिएपछि सत्ताबाट बाहिरिएकी पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
उनले २०७६ मंसिर चार गते फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो। जसमा ९ मन्त्री हटाइए, ९ नयाँ थपिए। प्रधानमन्त्रीले एमाले पक्षबाट बनेका ३ मन्त्री र १ र राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरे। रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि लामो समय अर्कै मन्त्रीलाई खप्टाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय योगेश भट्टराईले पाए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पदमुक्त गरियो। पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा पनि पदमुक्त भए। समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई पनि हटाइयो।
यस्तै, पूर्व माओवादीको कोटाबाट सरकारमा गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाइयो। त्यसबेला नेकपा सांसदहरू वसन्त नेम्बाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
नेम्बाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरियो।
त्यसबेला मोती दुगड, नवराज राउत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बने। उद्योगपति दुगडले उद्योग, राउतले स्वास्थ्य र रामवीरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
उपेन्द्र यादवको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भानुभक्त ढकालले सम्हाले। ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा सरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बनिन्। शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको राजीनामापछि शहरी विकासको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्हालेका थिए।
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजनीतिमा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाए। शहरी मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङलाई दिइयो।
पत्र युद्ध
त्यसपछि पार्टी र सरकारबीचको विवादले उग्ररूप लिँदै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्तिक २८ गत पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। ओली पक्षले यसलाई १९ पाने आरोप पत्र भएको बतायो। यसको जवाफ नदिने ओलीले अडान लिए।
त्यसको जवाफ ओलीले मंसिर १३ मा फर्काए। तर दुवैले एकले अर्कोलाई लगाएको आक्षेप पत्र भएको भन्दै ओली पक्ष दुवै प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थियो, तर प्रचण्डले नमानेपछि अन्तत: ओलीले गत पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीले राजीनामा दिए।
मन्त्री बनाउने अभियान
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे।
७ मन्त्रीले राजीनामा दिएको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलमा ९ जना मन्त्री थप गर्दै २ जनालाई हटाए। मन्त्रिमण्डलमा टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, प्रेम आले, गणेशसिंह ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा, जुलीकुमारी महतो र विमला विश्वकर्मा थपिए।
रायमाझीलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत, थापालाई खानेपानी, साहलाई सहरी विकास, ठगुन्नालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। लामालाई युवा तथा खेलकुद, महतोलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, आलेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाउँदा विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो।
यसैगरी, दुई मन्त्री हटाइए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो।
६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पर्यटनको जिम्मेवारी दिइयो भने हृदयश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइयो। कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरीबाट शिक्षा मन्त्रालयमा ल्याइयो।
महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। कानुनबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सारियो। पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्री बनाइयो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र
श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।
सार्वजनिक गर्न छाडियो मन्त्रीका सम्पत्ति
वर्तमान सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोतसमेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गथ्र्यो ।
सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द
अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ ।
स्वास्थ्य महामारीका वेला उजागर भयो भ्रष्टाचारको महामारी
अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन सुस्त
संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कर्मचारी समायोजनको काम अझै सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामतीसम्बन्धी ऐन संसद्मा पुगेर रोकिएको छ भने प्रहरीको ऐन मन्त्रिपरिषद्मै छ ।
आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार नदिएको भनेर प्रदेश सरकारले पटक–पटक केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ ले त सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा नै दायर गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको संयन्त्रको बैठक एकपटक मात्र बस्न सकेको छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीहरूको जोडबलमा ।
प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप
सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यस अवधिमा सुरक्षा निकायहरू निकै कमजोर बनेका छन् । तीन वर्षमा सरकारले तीनजनालाई आइजिपी बनाएको छ । बढुवामा वरिष्ठता नमिचिएकाले विवाद भएन । तर, तल्लो तहको सरुवा र बढुवामा भने चरम हस्तक्षेप भयो । कतिसम्म भने आफूनिकट व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी नै थप्ने काम गरियो ।
नेपाल प्रहरीमा विश्वराज पोखरेललाई भावी आइजिपी बनाउन डिआइजीमा दुई ब्याच मिचेर बढुवा गरियो । दरबन्दी थपेर दुई महिनाअघि उनको बढुवा गरिएको थियो । जब कि, विगतमा यही सरकारले एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । पछि आफ्ना व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपियो ।
सशस्त्र प्रहरीका एआइजीलाई राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो । सीमा सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरीको बिओपी थप्ने काममा प्रगति भएको छ ।
अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम सरकारबाटै भएको छ । यस अवधिमा हचुवाको भरमा प्रहरीलाई नै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिसमेत देखियो । सरकारले सुन तस्करीको जालो तोड्नुलाई ठूलो सफलता बताएको छ, तर उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन प्रतिवेदन थन्क्याएर नाइकेलाई जोगाउने काम गरेको छ । गृह प्रशासनले अनुभव र तालिम नभएका कर्मचारीलाई सिडिओ बनाउँदा सुशासनमा त्यसको असर देखिएको छ ।
